रेशन दुकानात निकृष्ट मक्याचे वितरण

उल्हास तिरपुडे/भंडारा पत्रिका

भंडारा : भंडारा जिल्ह्यात शासनाच्या स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेचा मनमानी कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मोफत धान्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना गहू व तांदूचे प्रमाण कमी करून त्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचा मका वितरित केला जात असल्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शासनाच्या धान्य योजनेचा लाभ गरजू नागरिकांना मिळत असला, तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या ताटात खाण्यायोग्य दर्जाचे धान्य पोहोचत नसल्याचा आरोप होत आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील विविध रेशन दुकानांमध्ये लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या धान्यामध्ये मका मोठ्या प्रमाणात देण्यात येत असल्याचे चित्र आहे, विशेष म्हणजे, हा मका खाण्यायोग्य नसल्याने अनेक लाभार्थी तो जनावरांना घाालत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासनाकडून गरिबांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणारे मोफत धान्य प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या उपयोगी पडत आहे की, केवळ कागदोपत्री वितरण दाखविले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

गहू-तांदळाचे प्रमाण घटल्याने अडचण

रेशन दुкаनातून पूर्वी मिळणाऱ्या गहू आणि तांदळाच्या तुलनेत आता त्यांचे प्रमाण कमी करून त्याऐवजी मका देण्यात येत असल्याने गरीब कुटुंबांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अनेक कुटुंबांचे रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यावरच स्वयंपাকাचा मोठा आधार असतो, त्यामुळे मिळणारे धान्य दर्जेदार आणि खाण्यायोग्य असणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, निकृष्ट दर्जाचा मका मिळत असल्याने लाभार्थ्यांना तो स्वीकारूनही त्याचा वापर करता येत नसल्याची परिस्थिति निर्माण झाली आहे, परिणामी, शासनाकडून मोफत मिळालेला धान्यसाठा प्रत्यक्ष्यात उपयोगात न येता वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

‘मोफत’ मक्यासाठीही गरिबांच्या खिशाला कात्री

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे रेशनवर मका मोफत मिळत असला तरी तो खाण्यायोग्य करण्यासाठी लाभार्थ्यांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. घरात चुलीवर स्वयंपाक करणाऱ्यांसाठी रेशनच्या धान्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना या निकृष्ट मक्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. मका वापरण्यासाठी तो दळवा घ्यावा लागतो. ग्रामीण भागातील गिरण्यांमध्ये मक्याचे दळण करण्यासाठी किलोमागे तब्बल २० रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याने आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या कुटुंबांच्या अडचणीत भर पडत आहे. त्यामुळे ‘मोफत धान्य’ योजनेचा लाभ मिळत असला तरी प्रत्यक्षात त्या धान्याचा उपयोग करण्यासाठी लाभार्थ्यानाच पैसे मोजावे लागत असल्याची विडंबनात्मक परिस्थिति निर्माण झाली आहे.

भंडारा जिल्ह्यात मका उत्पादन; तरी रेशनमध्ये निकृष्ट मका का?

भंडारा हा धान उत्पादनासाठी प्रसिद्ध जिल्हा आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर भाताचे उत्पादन घेतले जाते. अशा परिस्थितीत रेशन व्यवस्थेत गहू-तांदळाचे प्रमाण कमी करून अचानक मक्याच्या पाकीटांचा भरणा का करण्यात आला, याबाबतीत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शासनाकडून लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या धान्याचा दर्जा तपासण्याची यंत्रणा अस्तित्वात असताना निकृष्ट दर्जाचा मका रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याची तपासणी झाली नाही का? धान्याचे नमुने तपासले जातात की केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केली जाते? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

योजनेचा उद्देश धोक्यात

गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्नधान्याची चिंता भासू नये, यासाठी शासनाकडून मोफत किंवा सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, जर लाभार्थ्यांना खाण्यायोग्य धान्यच मिळणार नसेल, तर अशा योजनेचा उद्देश निष्फळ ठरणार आहे. गरीब कुटुंबांसाठी रेशनचे धान्य हा केवळ सरकारी लाभ नसून त्यांच्या अन्नसुरक्षेचा आधार आहे. त्यामुळे निकृष्ट धान्य देऊन त्यांना पर्याय नसल्यामुळे ते स्वीकारण्यास भाग पाडणे ही गंभीर बाब असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाने तातडीने चौकशी करावी

संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमध्ये वितरित करण्यात आलेल्या मक्याचे नमुने घेऊन त्याची स्वतंत्र प्रयोगशालात गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे, तसेच कोणत्या पुरवठादाराकडून मका खरेदी करण्यात आला, त्याचा दर्जा तपासणी अहवाल काय आहे, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी तो साठा मंजूर केला आणि रेशन दुकानांमध्ये वितरण्यास परवानगी कशी देण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

निकृष्ट धान्याचा पुरवठा करणाऱ्या संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी आणि लाभार्थ्यांना दर्जेदार गहू, तांदूळ व इतर धान्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन निकृष्ट मक्याचे वितरण थांबवावे, लाभार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व खाण्यायोग्य धान्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे. अन्यथा या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेण्यात येईल, असा इशाराही संतप्त नागरिक व ग्रामीण भागातून देण्यात आला आहे.

गरिबांच्या ताटात जाणारे धान्य निकृष्ट नको; शासनाच्या योजनेचा लाभ कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्षात मिळायला हव्या, अशी ठाम भूमिका लाभार्थ्यांनी घेतली आहे, त्यामुळे आता प्रशासनाने या गंभीर तक्रारींची कितपत दखल घेते आणि दोषींवर काय कारवाई करते, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.