भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी
लाखनी : पंचायत समिती समोरील रस्ता दुभाजकावर फळ विक्रेत्यांनी थाटलेल्या अतिक्रमणाकडे प्रशासन अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करीत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग ५३ वरील सर्वात वर्दळीच्या ठिकाणीणी दिवसाढवळ्या हे अतिक्रमण सुरू असूनही कार्रवाई होत नसल्याने चिरीमिरी घेतली जात असावी, असा गंभीर आरोप नागरिकांचेकडून होत आहे.
दुभाजकच बनला फळ बाजार
पंचायत समिती ते तहसील कार्यालय हा संपूर्ण परिसर शहराचा मध्यवर्ती आणि वर्दळीचा भाग आहे. याच ठिकाणी रस्ता दुभाजकावर ४ ते ५ फळ विक्रेत्यांनी हातगाड्या, मालवाहक गाड्या लावून पक्का कब्जा केला आहे. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत रस्त्यावरच वाहने उभी करून फळ विक्री सुरू असते. फळे घेण्यासाठी येणारे ग्राहक आपली दुचाकी, चारचाकी वाहने रस्त्याच्या मधोमधच उभी करतात. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी येणारी वाहने अडकतात. समोरून येणारे वाहन दिसत नसल्याने अनेकदा चालकांना अचानक ब्रेक मारावे लागतात. यामुळे वाहतूक कोंडी नित्याची झाली असून मोठ्या अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही.
कार्रवाई नाही, केवळ बघ्याची भूमिका
विशेष म्हणजे हे अतिक्रमण तहसील कार्यालय आणि पंचायत समितीच्या अगदी समोर आहे. येथूनच पोलीस, अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि जनप्रतिनिर्चीची दररोज ये-जा असते. तरीही कोणीही कार्रवाई करण्यास तयार नाही. अधूनमधून वाहतूक पोलीस या मार्गावर येतात, पण केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन निघून जातात, असा नागरिकांचा आरोप आहे.
“सामान्य वाहनचालकाने हेल्मेट घातले नाही किंवा कागदपत्रे नसतील तर तात्काळ दंड आकारला जातो. मग एवढे मोठे अतिक्रमण वाहतूक पोलिसांना दिसत नाही का? यामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याशिवाय असे दुर्लक्ष होणार नाही,” असा थेट संशय स्थानिक वाहनचालक आणि व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
पावतीच्या नावाखाली अभय?
नगरपंचायत लाखनीकडून या फळ विक्रेत्यांकडून आणि हातगाडीधारकाकडून दैनंदिन २० ते ५० रुपयांची पावती फाडून वसुली केली जाते. पावती दिल्याने या विक्रेंत्यांना रस्त्यावरच व्यवसाय करण्याचे अप्रत्यक्ष अभय मिळत असल्याची चर्चा आहे. नगरपंचायत पैसे घेते आणि वाहतूक पोलीस दुर्लक्ष करतात, त्यामुळे या अतिक्रमणाला बळ मिळत आहे.
यापूर्वी याच ठिकाणी अतिक्रमणामुळे एका स्कुटी चालक शिक्षिकेला आपला जीव गमवावा लागला होता. तरीही प्रशासनाला जाग आलेली नाही.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घ्यावी, दुभाजकावरील अतिक्रमण सातडीने हटावे आणि संबंधितांवर कार्रवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.
