■ अपात्र लाभार्थीचे धान्य बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू ■ उत्पन्न, दुबार नोंद, आधार त्रुटी, दीर्घकाळ धान्य न उचलणे यासह विविध निकषांवर छाननी
८९९ शिधापत्रिकाधारक तपासणीच्या रडारवर
भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी
लाखांदूर / दिघोरी मोठी : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पात्र लाभार्थीनाच शासकीय अन्नधान्याचा लाभ मिळावा आणि अपात्र, दुबार अथवा संशयास्पद नोंदींना आळा बसावा, यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या ‘मिशन सुधार’ अभियानाने लाखांदूर तालुक्यात चांगलीच धडक दिली आहे. शासनाकडून ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या यादीच्या आधारे तालुक्यातील तब्बल ८९९ शिधापत्रिकाधारकांची विविध निकषांवर छाननी सुरू असून, पात्रता नसलेल्या लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभाार्थी नोंदींच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
लाखांदूर तालुक्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय तसेच प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना शासनाकडून अन्नधान्याचा लाभ दिला जातो. गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षेचा आधार मिळावा, हा या योजनेचा उद्देश असताना पात्रतेच्या निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींकडूनही लाभ घेतला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लाभार्थ्यांची विविध शासकीय नोंदींशी सांगड घालून पडताळणी सुरू केली आहे. त्यातून लाखांदूर तालुक्यातील ८९९ प्रकरणे प्रशासनाच्या तपासणीच्या क्षेत्रात आली आहेत.
विशेष म्हणजे, दुबार लाभ घेणाऱ्या अथवा चुकीची, विसंगत माहिती असलेल्या नोंदी शोधून काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पडताळणीनंतर अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करून त्यांची नावे संबंधित योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. तपासणीची प्रक्रिया अध्याप सुरू असल्याने आगामी काळात अशा प्रकरणांची संख्या वाढण्याची शक्यताही प्रशासनाच्या हालचालींवरून दिसून येत आहे.
दरम्यान, कुटुंबातील एखाદી व्यक्ती शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत असल्यास, स्वतःच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास किंवा आयकर भरत असल्यास संबधितांनी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील आपल्या शिधापत्रिकेच्या पात्रतेची खातरजमा करून आवश्यक ती दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन तहसीलदार वैभव पवार यांनी केले आहे. अपात्र असूनही शासकीय अन्नधान्याचा लाभ घेणे टाळावे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
‘मिशन सुधार’मुळे एकीकडे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र व संशयास्पद लाभार्थ्यांची छाननी होत असताना, दूसरीकडे खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांचा हक्क अबाधित ठेवण्याचे आव्हानही प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे ८९९ प्रकरणामधील प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर किती लाभार्थी अपात्र ठरतात आणि किती जणांची नोंद कागदपत्र्यांच्या आधारे पात्र ठरते, याकडे आता लाखांदूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. शासकीय धान्याचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवून वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने ‘मिशन सुधार’ची ही कारवाई महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
