भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी दिघोरी मोठी : शासनाच्या विकासकामांची चाके सुरळीत चालविण्यासाठी स्वत:चे भांडवल, मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री पणाला लावून कामे पूर्ण करणाºया कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कामे वेळेत पूर्ण करूनही त्याची बिले वेळेत मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, असा आरोप शासकीय कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. शासकीय कामाची निविदा मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी कंत्राटदाराला साहित्य, मजूर, वाहतूक आणि यंत्रसामग्रीचा खर्च उचलावा लागतो. अनेकदा मोठी रक्कम आधी खर्च करून काम पूर्ण केले जाते. मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतर देयकाची प्रक्रिया लांबल्यास कंत्राटदारावर कर्ज, व्याज, मजुरांचे वेतन आणि साहित्य पुरवठादारांची देणी यांचा भार कायम राहतो. त्यामुळे शासनाचे काम पूर्ण करण्यासाठी भांडवल उभे करणाºया कंत्राटदारालाच त्याच्या हक्काच्या पैशासाठी पाठपुरावा व आंदोलन करावे लागणे किंवा आर्थिक अडचणीने आत्महत्येसारखा निर्णय घेण्याची वेळ येणे ही गंभीर विसंगती असल्याचे संघटनेचे म्हणणेआहे.
संघटनेच्या पदाधिकाºयांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आम्ही विकासकामे थांबविलेली नाहीत. शासनाने दिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आमचे पैसे आणि संसाधने वापरली आहेत. मात्र कामाचा मोबदला वेळेत मिळत नसेल, तर आमची आर्थिक साखळी कशी चालणार?’ असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रलंबित देयकांचा परिणाम केवळ कंत्राटदारांच्या व्यवसायावर होत नाही, तर त्यावर अवलंबून असलेल्या मजूर, साहित्य पुरवठादार, वाहतूकदार आणि इतर घटकांवरही होतो. देयके रखडल्याने नवीन कामांसाठी आवश्यक भांडवल उभे करणे कठीण होते. परिणामी भविष्यातील शासकीय विकासकामांच्या गतीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच ‘हर घर जल’सह विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांशी संबंधित आर्थिक प्रश्नांकडेही शासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्या सुविधा उभारणाºया यंत्रणेतील आर्थिक व्यवहार वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
