भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी दिघोरी (मोठी) : ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुरक्षित, शुद्ध आणि नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत तालुक्यातील दिघोरी (मोठी) येथे सुमारे दहा वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेले अत्याधुनिक जलश- ुद्धीकरण व पाणी वितरण केंद्र आज पूर्णपणे बंद अवस्थेत पडून आहे. परिसरातील पाच ते सात गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचे स्वप्न दाखविणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आज अक्षरश: ‘व्हाईट एलिफंट’ ठरल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. एकेकाळी हजारो नागरिकांच्या नळात शुद्ध पाणी पोहोचविण्याचा दावा करणाºया या प्रकल्पाच्या परिसरात आज काटेरी झाडे, झुडपे आणि गवताने अक्षरश: कब्जा केला आहे.
देखभाली अभावी इमारती, यंत्रसामग्री आणि वितरण व्यवस्था गंजत चालली असून, कोट्यवधी रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता अक्षरश: मरणासन्न अवस्थेत पडून आहे. विकासाचे प्रतीक ठरण्याऐवजी हा प्रकल्प आज शासनाच्या निष्क्रियतेचा आणि प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराचा जिवंत पुरावा बनला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अशा योजनांचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागाला सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, दूषित पाण्यामुळे होणाºया आजारांना आळा घालणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय करणे हा आहे. त्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून जलशुद्धीकरण केंद्र, पंपगृह, उंच जलकुंभ आणि वितरण पाइपलाइन उभारल्या जातात. मात्र दिघोरी (मोठी) येथील प्रकल्पात या सर्व उद्दिष्टांचा अक्षरश: बळी गेल्याचे चित्र आहे. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे ही योजना नेमकी बंद का पडली? तांत्रिक बिघाड, वीजबिलाची थकबाकी, पाणी स्रोताची समस्या, कंत्राटदाराचा निष्काळजीपणा की संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांची हलगर्जी?
याबाबत आजपर्यंत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. त्यामुळे जनतेच्या मनात संशय अधिकच गडद होत आहे. या योजनेच्या उभारणीपासून ते संचालन व देखभालीपर्यंत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी असते. योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती नियमित सुरू ठेवणे, तांत्रिक दोष दूर करणे आणि लाभार्थी गावांना अखंड पाणीपुरवठा करणे ही त्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही जबाबदारी पूर्णपणे धुळीस मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विटंबना अशी की, एका बाजूला ग्रामीण भागातील नागरिक उन्हाळ्यात आणि पाणीटंचाईच्या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत, तर दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली जलयोजना बंद पडून गंजत आहे. हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणाचाच नसून सार्वजनिक निधीच्या उघड अपव्ययाचे आणि विकासाच्या नावाखाली झालेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे गंभीर उदाहरण असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
स्थानिक नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी केली असून, योजना तातडीने सुरू करून संबंधित जबाबदार अधिकारी व अभियंत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा लाभ मिळत नसेल, तर अशा योजनांचा अर्थ तरी काय, असा संतप्त सवाल आता परिसरातून उपस्थित होत आहे. जनतेचे थेट प्रश्न… कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, पण पाणी कुठे?, दशकभर योजना बंद ठेवण्यास जबाबदार कोण?, देखभाल व दुरुस्तीवर किती निधी खर्च झाला?, दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई होणार का?, की हा प्रकल्प कायमच ‘व्हाईट एलिफंट’ ठरणार?.
