भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी तुमसर : राज्यातील १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शासकीय शाळा समायोजनाच्या नावाखाली बंद करणे, ६२ हजार जिल्हा परिषद शाळा कॉर्पोरेट कंपन्यांना दत्तक देणे आणि कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करणे या सरकारच्या शैक्षणिक धोरणांविरोधात ‘जागरूक नागरिक मंच तुमसर-मोहाडी’च्या वतीने आमदार रोहितदादा पवार यांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ आणि शिक्षण हक्क कायदा-२००९ नुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. परंतु, सरकार या जबाबदारीपासून दूर पळून शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण करत असल्याचा आरोप मंचाने केला आहे.
खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात शाळा गेल्यास भरमसाठ शुल्क आकारले जाऊन शेतकरी, मजूर आणि सामान्य नागरिकांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, केवळ २० हजार रुपये मानधनावर आणि कोणतीही नोकरीची शाश्वती नसलेल्या कंत्राटी शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांचा योग्य शैक्षणिक विकास कसा होणार, असा सवालही निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. “राज्यातील किमान २० टक्के आमदारांची मुले शासकीय शाळेत शिकत असतील तर सरकारने हवे ते निर्णय घ्यावेत. अन्यथा, ज्यांची मुले या शाळांमध्ये शिकतात त्या पालकांचे मत विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय लादू नयेत,” असा थेट इशारा मंचाने दिला आहे. शाळा बंद न करता तिथे योग्य सुविधा देऊन पालकांचा कल सरकारी शाळांकडे वाढवण्यासाठी प्रबोधनपर कार्यक्रम राबवावेत, अशी मागणी मंचाने केली आहे. यावेळी निवेदन देतेवेळी स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अमित मेश्राम, जागरूक नागरिक मंचाचे प्रकाश चव्हाण, पवन खवास, दीपक लूटे, प्रवीण काहलकर, सलमान पठाण, किशोर माटे, विजय भाजीपाले, नावेद शेख, मेघा शामकुवर, रीना माटे, आयुश्री भवसागर आणि अर्चना जांगडे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
