भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी साकोली : साकोली- सेंदुरवाफा शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला सुधारित विकास आराखडा अखेर शासनाच्या पातळीवर मंजूर झाला आहे. आमदार नाना पटोले यांनी हा प्रश्न स्थानिक पातळीवर न ठेवता मंत्रालयापर्यंत नेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली, नगर विकास विभागाकडे पाठपुरावा केला आणि विकास आराखडा मंजूर होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. या पाठपुराव्याला आता शासनाच्या ३१ आॅगस्ट २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेने मूर्त स्वरूप मिळाले आहे. त्यामुळे साकोली- सेंदुरवाफा नियोजनबद्ध विकासासाठी महत्त्वाचा वैधानिक टप्पा पूर्ण झाला असून, शहराचा पुढील विकास कोणत्या दिशेने आणि कोणत्या नियोजनाच्या चौकटीत व्हावा, याला आता अधिक स्पष्ट आधार मिळणार आहे. ग्रामपंचायत, नगरपंचायत आणि त्यानंतर नगरपरिषद असा शहराचा प्रशासकीय विस्तार होत असतानाशहराची लोकसंख्या, वस्ती आणि नागरी गरजा वाढत गेल्या. मात्र, विकास आराखडा अंतिमरीत्या मंजूर नसल्याने शहराच्या भविष्यातील विस्ताराचे नियोजन, जमीनवापर, आरक्षणे, रस्ते व सार्वजनिक सुविधांसाठीचे दीर्घकालीन नियोजन याबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या.
ही बाब लक्षात घेऊन आमदार पटोले यांनी हा विषय केवळ स्थानिक पातळीवर न ठेवता शासनाच्या नगर विकास विभागापर्यंत सातत्याने पाठपुराव्याने पोहोचविला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या भेटींमध्ये साकोली-सेंदुरवाफाच्या विकासासाठी डीपी मंजुरीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. नागरिकांना मूलभूत सुविधा, शहराला नियोजनबद्ध स्वरूप आणि भविष्यातील विकासाला दीर्घकालीन दिशा मिळावी, या उद्देशाने पटोले यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने या मंजुरीमुळे अधोरेखित झाले आहे. साकोली विधानसभा क्षेत्राच्या राजकारणात शासनस्तरावर प्रश्न नेऊन त्याचा पाठपुरावा करून निधी व योजना आपल्या मतदारसंघात खेचून आणण्याची कार्यपद्धती हा नाना पटोले यांच्या राजकीय वाटचालीतील महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. मतदारसंघातील रस्ते, नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित प्रश्न शासनाच्या विविध विभागांसमोर मांडून त्यावर निर्णय मिळविण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहेत. साकोलीसेंदुरवाफाशहराचा विकास आराखडा हा त्याच पाठपुराव्याचा आणखी एक महत्त्वाचा विषय ठरला. शहराचा विस्तार होत असताना विकासआराखडा मंजूर नसल्यामुळे निर्माण होणाºया अडचणींची जाणीव ठेवून त्यांनी हा प्रश्न शासनाच्या सर्वोच्च प्रशासकीय पातळीपर्यंत नेला.
