भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी दिघोरी मोठी : कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर नव्याने कर्जप्रकरण करण्यासाठी आर्थिक अडचणीमुळे पिक कर्ज न भरु शकणाºया शेतकºयांकडून थकीत कर्जाच्या प्रत्येक वर्षासाठी १ टक्का या प्रमाणात ‘इमारत फंड’ आकारला जात असल्याचा प्रकार सरांडी/बु. येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. रं.नं. १०८० मध्ये समोर आला आहे. कर्ज ज्या वर्षी थकीत झाले, त्या वर्षापासून प्रतिवर्ष १ टक्का अशी आकारणी होत असल्याने एका वर्षाच्या थकबाकीदाराकडून १ टक्का, दोन वर्षांच्या थकबाकीदाराकडून २ टक्के, तर पाच वर्षे कर्ज थकीत असलेल्या शेतकºयाकडून तब्बल ५ टक्के इमारत फंड वसूल केला जात असल्याची माहिती आहे. ही रक्कम भरल्यानंतरच नवीन दरखास्त तयार करून कर्जवाटपाची प्रक्रिया केली जात असल्याचा आरोप शेतकºयांकडून होत आहे.
या वसुलीची नोंद असलेली पावतीही समोर आली असून, त्यामुळे थकीत कर्जाच्या प्रत्येक वर्षासाठी १ टक्का इमारत निधी आकारण्याचा नेमका वैधानिक आधार कोणता? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. सहकार विभागाच्या अधिकृत आदर्श उपविधीनुसार संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम आणि संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधीच्या चौकटीत चालणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे केवळ आमसभेच्या ठरावाच्या आधारे अशीआकारणी करता येते का, की त्यासाठी संस्थेच्या मंजूर उपविधीत स्पष्ट तरतूद तसेच आवश्यक वैधानिक मंजुरी असणे बंधनकारक आहे, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
कर्जमाफीच्या लाभानंतर नव्या कर्जासाठी शेतकºयांकडून अनिवार्यपणे इमारत फंड वसूल केला जात असल्यास, त्याचा लेखाशीर्ष, उपविधीतील संबंधित कलम, आमसभेचा ठराव आणि निबंधक कार्यालयाची मंजुरी याबाबत संस्थेने पारदर्शक खुलासा करणे आवश्यक आहे. ‘ठराव आहे’ एवढ्यावर न थांबता ‘उपविधीत अधिकार कुठे आहे?’ याचे उत्तर कागदोपत्री मिळणे अपेक्षित आहे. करीता संबंधित ठरावासोबत संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधीत अशी आकारणी करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे का, तसेच उपविधीत आवश्यक दुरुस्तीला सक्षम प्राधिकाºयाची मंजुरी आहे का, याबाबतची कागदपत्रे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे भंडारा जिल्हा उपनिबंधक व संबंधित सहायक निबंधकांनी संस्थेचे मंजूर उपविधी, आमसभेचे ठराव, कर्जखाती, पावत्या व इमारत फंडाच्या लेखा नोंदी तपासून या वसुलीची वैधानिकता स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकºयांकडून होत आहे.
