स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशनचे पालकमंत्र्यांना निवेदन; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी
तुमसर : येथील १०० टक्के अनुदानित ऐतिहासिक ‘नगर परिषद माकडे विद्यालय’ कोणतीही अधिकृत परवानगी किंवा शासनदेश नसताना बेकायदेशीरपणे बंद पाडण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. सन २०२५-२६ च्या सत्रात ४५ विद्यार्थी शिकत असताना त्यांना परस्पर शाळा सोडल्याचे दाखले (टीसी) देऊन पटसंख्या शून्य दाखवण्यात आली. याप्रकरणी सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशनतर्फे करण्यात आली आहे. याबाबत फाउंडेशनचे अध्यक्ष अमित मेश्राम यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना रविवारी निवेदन सादर करण्यात आले. यादरम्यान निवेदन देताना मातो खासदार मधुकर कुकडे, माजी नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे, नगर परिषद उपाध्यक्ष सचिन बोपचे, नगरसेवक पंकज बालपांडे, अमरोश सानेकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते सलमान पठाण प्रामुख्याने उपस्थित होते.
शिक्षकांवर वेतनाची वेळ आणि प्रशासकीय अनास्था
जुलै २०२६ मध्ये नगर परिषद नेहरू विद्यालयात इतर शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले; परंतु माकडे विद्यालयातील शिक्षक सतीश मलेवार यांचे समायोजन न करता त्यांना बंद पडलेल्या शाळेतच अडकवून ठेवण्यात आले. मुख्याध्यापकांच्या या कथित निष्काळजीपणांमुळे मलेवार हे मागील सहा महिन्यांपासून वेतनापासून पूर्णपणे वंचित असून त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
बिंदू नामावली व सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा ऐरणीवर
नगर परिषद माकडे विद्यालय, नेहरू विद्यालय आणि कस्तुरबा विद्यालय या तिन्ही शाळांमधील मुख्याध्यापक पदाची बिंदू नामावली (रोस्टर) मागासवर्गीय कक्षाकडून न तपासताच तसेच सेवाज्येष्ठता यादी डावलून नियुक्त्या करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद आणि नियमबाह्य असून संबंधितांच्या मनमानी कारभाराची कसून चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. शाळा बंद पाडण्याच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत तात्काळ चौकशी करण्यात यावी. वेतनापासून वंचित असलेले शिक्षक सतीश मलेवार यांचे थकीत ६ महिन्याचे वेतन अदा करून त्यांचे नेहरू शाळेत नियमानुसार समायोजन करावे. मुख्याध्यापक पदाच्या नियुक्त्यांची बिंदू नामावली व सेवाज्येष्ठतेनुसार पुनरतपासणी करून नियमबाह्य नियुक्त्या रद्द कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी १०० टक्के अनुदानित ‘माकडे शाळा’ पूर्ववत सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाने ठोस पावले उचालावीत.
या निवेदनाची एक प्रत माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भंडारा जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रविंद्र सोनटक्के यांच्याकडेही पाठविण्यात आली आहे.
