ना शाळेत अध्यापन पूर्ण, ना ‘बीएलओ’चे लक्ष्य; शिक्षकांची दुहेरी कसरत
स्वप्नील मेश्राम/भंडारा पत्रिका
भंडारा : जिल्ह्यात २१ जूनपासून सुरू झालेल्या मतदार यादीच्या सखोल पुनरीक्षण व पडताळणी मोहिमेमुळे प्राथमिक, माध्यमिक आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची मोठी कोंडी झाली आहे. प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांवर बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) म्हणून जबाबदारी सोपवल्याने नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शिक्षकांना अध्यापनासोबत निवडणूक विभागाचे काम सांभळण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, ना विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अध्यापन मिळत आहे, ना मतदार पडताळणीचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण होत आहे. या दुहेरी जबाबदारीमुळे शिक्षकांमध्ये मानसिक तणाव, शारीरिक थकवा आणि असंतोष वाढल्याचे चित्र जिल्ह्याभर दिसून येत आहे.
प्रशासनाचा तोडगा; शिक्षकांसाठी नवी डोकेदुखी
शैक्षणिक कामकाज आणि मतदार पडताळणीचा समन्वय साधण्यासाठी प्रशासनाने सरकारी, जिल्हा परिषद आणि अनुदानित शाळा सकाळी भरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकाळी अध्यापन पूर्ण करून दुपारी तसेच सुटीच्या दिवशी शिक्षकांनी घरोघरी जाऊन मतदार पडताळणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय शिक्षकांसाठी अधिक त्रासदायक ठरत आहे. सकाळी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची धावपळ आणि दुपारच्या उन्हात मतदारांच्या घरी जाऊन माहिती संकलित करण्याची कसरत यामुळे शिक्षकांची प्रचंड दमछाक होत आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरवर होत असल्याचे शिक्षक म्हणतात.
‘निलंबना’ची भीती; पालकांचा रोष शिक्षकांवर
शिक्षक संघटनांच्या माहितीनुसार, बीएलओचे काम वेळेत किंवा अचूक न झाल्यास निलंबन अथवा विभागीय चौकशीची कारवाई होण्याची भीती शिक्षकांमध्ये आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक सतत मानसिक दडपणाखाली काम करत आहेत. दुसरीकडे, नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच नियमित अध्यापनात अडथळे निर्माण झाल्याने पालकांमध्येही नाराजी वाढत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात असून त्याचा रोष शिक्षकांना सहन करावा लागत आहे.
ग्रामीण भागात नागरिक शेतावर, शहरात घरांना कुलूप
मतदार पडताळणी करताना शिक्षकांना अनेक व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात सध्या पेरणी आणि शेतीची कामे हंगाम सुरू असल्याने बहुतांश नागरिक दिवसभर शेतावर किंवा मजुरीसाठी बाहेर असतात. घरात केवळ वृद्ध व्यक्ती किंवा लहान मुले असल्याने आवश्यक माहिती मिळवण्यात अडचणी येतात.
शहरी भागात ही परिस्थिती वेगळी नाही. नोकरी किंवा व्यवसायामुळे पती-पत्नी दोघेही दिवसभर घराबाहेर असल्याने अनेक घरांना कुलूप असते. परिणामी, एका मतदाराची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षकांना एकाच घरावर चार-पाच वेळा जावे लागते. त्यामुळे निश्चित केलेले लक्ष्य वेळेत पूर्ण करणे अशक्यप्राय ठरत असल्याची भावना शिक्षक व्यक्त करत आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
शिक्षक संघटनांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर कायदेशीर प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा, २००९ नुसार शिक्षकांना केवळ तीन प्रकारच्या अशैक्षणिक कामासाठी नियुक्त करता येते. त्यामध्ये दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या काळातील कामांचा समावेश आहे. संघटनांच्या मते, मतदार यादीचे पुनरीक्षण हे सातत्याने चालणारे प्रशासकीय काम असून त्यासाठी शिक्षकांचा वापर करणे कायद्याच्या भावनेविरुद्ध आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनीही शिक्षकांवर अनावश्यक अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकू नये, असे स्पष्ट केले असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
शिक्षक संघटनांची मागणी
भंडारा जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन देत शिक्षकांना अध्यापनासाठी पूर्णवेळ उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी एक दिवसाचा संपही करण्यात आला; मात्र त्यातून कोणताही तोडगा निघाला नाही.
मतदार पडताळणीसारख्या कामासाठी सुशिक्षित बेरोजगार युवक, महसूल विभागातील कर्मचारी किंवा स्वतंत्र मनुष्यबळाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आता अधिक जोर धरत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची तडजोड न करता निवडणूक प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा शिक्षकांसह पालकांकडून व्यक्त होत आहे.
