भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा :- भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि महिला रुग्णालयासाठी आवश्यक साहित्य खरेदीच्या टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत विधानसभेत आ. अनिल परब यांनी आज आवाज उठला. यावर उत्तर देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी १५ दिवसा चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे एक वर्षापुर्वी शिवसेना (उ.बा.ठा.) चे भंडारा जिल्हा प्रमुख संजय रेहपाडे यांनी या प्रकरणाची तक्रार केली होती त्या तक्रारीच्या आधारेच विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आ. अनिल परब म्हणाले, जवळपास २८.५० करोड रूपयाची खरेदी असतांना आणि तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सकाला एवढ्या मोठ्या खरेदीचे अधिकार नसतांना केवळ टक्केवारीच्या हव्यासापोटी राजकीय दबावातून वरिष्ठ पातळीवर मॅनेज करून ही खरेदी स्थानिक पातळीवर करण्यात आली.
ज्या शल्य चिकित्सकाला ५ करोड रू. हून अधिकचे निविदा काढण्याचे अधिकार नाहीत त्या अधिकाºयाला २८.५० करोड रू.चे निविदा काढण्याचे अधिकार मिळतात कसे? ही खरेदी शासन स्तरावर न करता, जिल्हा शल्य चिकित्सक पातळीवर करण्याचा हेतु काय होता? घालुन दिलेल्या अटीनुसार सदर निविदेची जाहिरात ही दोन वर्तमानपत्रातुन ज्यापैकी एक राज्यस्तरीय व एक विभागीय स्तरावर असणे आवश्यक असतांना जिल्हा शल्य चिकित्सकाने सदर निविदेची जाहिरात भंडारा जिल्हयातून प्रकाशित होणाºया स्थानिक वर्तमानपत्रातून दिली आणि राजकीय दबावातून निविदा मॅनेज करून अशा प्रकारचे वैद्यकीय उपकरणे, साहित्य पुरवठा करण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या प्रिया कुलर इंडस्ट्रीज, भंडारा या एजंसीला दिले. या एजंसीचा मालक कोणत्या राजकीय नेत्याचा व्यापारी मित्र आहे हे सर्वश्रुत आहे.
सदर कामासाठी आलेल्या निविदा निश्चितेचा तुलनात्मक तक्ता बघितल्यास निविदा मॅनेज झाल्याचे स्पष्ट होते.स्थानिक राजकीय आशिर्वादातून निविदा मॅनेज झाल्यानंतर प्रिया कुलर इंडस्ट्रीज या पुरवठा धारकाने २८.५० करोड रू. चे साहित्य खरेदी फक्त ४ ते ५ करोड रू. मध्ये निपटवून निविदेप्रमाणे आणि आवश्यक असलेल्या गुणवत्ता व संख्येनुसार वस्तु खरेदी न करता शासनाच्या डोळयात धुळ फेकत जवळजवळ २४ करोड रू. चा भ्रष्टाचार केल्याचे निदर्शनास येते. सदर खरेदी केलेले वैद्यकीय उपकरणे, साहित्य आजही दोनवर्षांपासून महिला रुग्णालयाच्या वास्तुमध्ये, महिला रुग्णालय सुरू न झाल्यामुळे बस्तानात गुंडाळून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाºयांना तात्काळ निलंबीत करून ज्या राजकीय दबावाचा वापर झाला तो जनतेसमोर उघड करून पुरवठा धारक प्रिया कुलर इंडस्ट्रीज या कंपनीकडून गंडा घातलेली रक्कम वसुल करून कंपनीला काळया यादीत टाकण्याची मागणी आ. परब यांनी विधानसभेत केली. यावर उत्तर देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी आवश्यक साहित्यासाठी सिव्हिल सर्जनच्या माध्यमातून टेंडर काढण्यात आले होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया जीएम पोर्टलवर राबवण्यात आली.
मात्र मधल्या टप्प्यात जिल्हास्तरीय समिती नेमून हे काम थांबवण्यात आले होते. “सिव्हिल सर्जनला ५ कोटींच्या वरील अधिकार नसतील, तर त्यांनी त्याप्रमाणे प्रक्रिया राबवायला हवी होती. प्रशासनात कुठेही अनियमितता झाली असेल तर ती खपवून घेतली जाणार नाही,” असे प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, पुढील १५ दिवसांच्या आत या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची सखोल चौकशी केली जाईल. चौकशीत दोषी आढळणाºयांवर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शासकीय यंत्रणेत कुठेही चूक होत असेल तर त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात येईल, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत. भंडारा जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांसाठी निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
