भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी
भंडारा : जिल्ह्यातील लाखनी आणि साकोली तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष तथा आमदार नाना पटोले यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पाण्याअभावी आणि किडींच्या प्रादुर्भावामुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असताना या दोन तालुक्यांवर अन्याय का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयामागे राजकीय सूडबुद्धी असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
दुष्काळाचे निकष ठरवताना शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहायची की त्यांच्या मतदारसंघातील आमदार कोणत्या पक्षाचा आहे, हे पाहायचे? असा थेट सवाल उपस्थित करत नाना पटोले यांनी फडणवीस सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
दुष्काळग्रस्त यादीतून लाखनी-साकोली तालुक्यांना वगळले!
१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ निकष लागू झालेल्या १०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले.
या निर्णयात भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी, लाखांदूर, मोहाडी आणि तुमसर या पाच तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला; मात्र लाखनी आणि साकोली या दोन तालुक्यांना वगळण्यात आले.
या निर्णयामुळे लाखनी आणि साकोली तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. दोन्ही तालुक्यांतील अनेक भागांमध्ये पाण्याची टंचाई, पिकांवरील किडीचा प्रादुर्भाव आणि शेतीचे संभाव्य नुकसान यामुळे शेतकरी संकटात असताना त्यांना दुष्काळी सवलतींपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे आ. नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
अन्यथा उभारी काढू – आ. नाना पटोले
लाखनी : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी व साकोली तालुक्यांना वगळण्यात आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे तीव्र नाराजी असून महाविकास आघाडीकडून सत्ताधारी आमदारांवर राजकीय द्वेषाचा आरोप केला जात आहे. भंडारा जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश परिस्थिती असताना निव्वळ साकोली आणि लाखनी तालुक्याला यादीतून वगळल्याने हा निर्णय हा निर्णय राजकीय द्वेषापोटी घेण्यात आल्याचा आरोप आ. पटोले यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांबाबत राजकीय द्वेष न बाळगता त्यांना मदत कशी करता येईल हा हेतू पुढे ठेवून युती सरकारने काम करावे अन्यथा या तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रसंगी उभारी काढण्यासाठी मागे पुढे पाहणार नसल्याचे आमच्या प्रतिनिधीला भ्रमणध्वनी वर प्रतिक्रिया दिली.
विरोधी आमदार असल्यामुळेच वगळले का?
लाखनी आणि साकोली हे दोन्ही तालुके आमदार नाना पटोले यांच्या राजकीय कार्यक्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश न करण्यामागे राजकीय हेतू आहे का, असा प्रश्न पटोले यांनी उपस्थित केला. “दुष्काळ हा सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघापुरता मर्यादित नसतो.
शेतकऱ्यांचे नुकसान पक्ष, गट किंवा राजकीय निष्ठा पाहून होत नाही. मग मदत देताना राजकीय भेदभाव का?” असा सवाल त्यांनी सरकारला उद्देशून केला.
दुष्काळाच्या निकषांवर सरकारने पारदर्शकता दाखवावी!
लाखनी आणि साकोली तालुक्यांना वगळण्याचा निर्णय नेमक्या कोणत्या निकषांच्या आधारे घेण्यात आला, या दोन्ही तालुक्यांतील प्रत्यक्ष पीकनुकसान आणि पाणीटंचाईचे मूल्यांकन कसे करण्यात आले, तसेच दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेताना कोणती आकडेवारी विचारात घेण्यात आली, याबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी पटोले यांनी केली. केवळ कागदोपत्री निकषांचा आधार घेऊन प्रत्यक्ष संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवता कामा नये. शासनाने दोन्ही तालुक्यांतील परिस्थितीचा फेरआढावा घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
‘शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाल्यास सरकार जबाबदार!’
लाखनी आणि साकोली तालुक्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयाविरोधात असंतोष वाढत असल्याचे सांगत नाना पटोले यांनी फडणवीस सरकारला इशारा दिला.
लाखनी आणि साकोलीतील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना मी गप्प बसणार नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना वाऱ्यावर सोडले, तर त्यांचा संताप रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने हा अन्याय तातडीने दूर करावा; अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच!
दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याचे निकष सर्व तालुक्यांसाठी समान असावेत. शेतकऱ्यांना मदत देताना राजकीय भेदभाव होऊ नये आणि संकटात सापडलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळावा, ही काँग्रेसची भूमिका असल्याचे पटोले यांनी स्पष्ट केले.
