ग्रामीण आरोग्य सेवेला शिस्तीचा धक्का

वैद्यकीय अधिकारी व सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांची मुख्यालयी उपस्थिती बंधनकारक; नियमभंग झाल्यास प्रशासकीय कारवाई

भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी

भंडारा : ग्रामीण भागातील नागरिकांना नियमित, दर्जेदार आणि वेळेत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आयुर्वेदिक दवाखाने तसेच आंग्ल दवाखान्यांच्या कामकाजाबाबत महत्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार सर्व वैद्यकीय अधिकारी तसेच सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी संबंधित मुख्यालयी नियमितपणे वास्तव करून उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशामुळे ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेतील अनियमिततेला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी नियमितपणे मुख्यालयी उपस्थित राहत नसून आळीपाळीने कर्तव्य बजावत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे आढळून आले. याशिवाय गृहभेटी, उपकेंद्र भेटी, शाळा आरोग्य तपासणी, विविध आरोग्यविषयक जनजागृती उपक्रम आणि इतर क्षेत्रीय कामकाजावरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे विभागाने नमूद केले आहे.

दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या केंद्रांवर कामाचे विभाजन

ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये दोन वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत, तिथे कामाचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे. एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील नियमित बाह्यरुग्ण विभागाचे (ओपीडी) कामकाज पाहावे, तर दुसऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याने क्षेत्रीय भेटी, गृहभेटी, उपकेंद्र भेटी, शाळा आरोग्य तपासणी आणि इतर क्षेत्रीय आरोग्यविषयक कामकाज करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे काम दोन्ही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आळीपाळीने करावे, जेणेकरून एकीकडे आरोग्य केंद्रातील रुग्णसेवा सुलभतेने सुरू राहील आणि दुसरीकडे ग्रामीण भागातील क्षेत्रीय आरोग्यविषयक कामांमध्येही खंड पडणार नाही. यासाठी दर महिन्याचा ओपीडी व क्षेत्रीय कामकाजाचा कृती आराखडा संबंधित तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सकाळी ८.३० ते १२.३० आणि सायंकाळी ४ ते ६ ओपीडी

जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच आयुर्वेदिक दवाखान्यांमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग निर्धारित वेळेत नियमित सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सकाळी ८.३० ते दुपारी १२.३० आणि सायंकाळी ४ ते ६ या वेळेत ओपीडी सुरू राहणार आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक नागरिक शेती, मजुरी आणि इतर कामांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे निर्धारित वेळेत आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध राहिल्यास नागरिकांना वेळेत उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे. आरोग्य केंद्रात डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

१५ ऑक्टोबरपर्यंत मुख्यालयी वास्तव्याचा ठराव

वैद्यकीय अधिकारी आणि सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी संबंधित मुख्यालयी नियमित वास्तव्य करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत मुख्यालयी वास्तव्याबाबत करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.

निर्धारित मुदतीत ग्रामपंचायतींचा ठराव किंवा त्याची प्रत सादर न केल्यास ऑक्टोबर २०२६ चे वेतन अदा करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्यालयी वास्तव्याच्या नियमाचे पालन करण्याबाबत वैद्यकीय अधिकारी व सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

क्षेत्रीय कामकाजावरही राहणार लक्ष

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर नियमित देखरेख ठेवावी, तसेच क्षेत्रीय कामकाजाची प्रत्यक्ष तपासणी करून आवश्यक मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. केवळ आरोग्य केंद्रातील ओपीडीपुरती जबाबदारी मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

गृहभेटी, उपकेंद्रांना भेटी, शाळांमधील आरोग्य तपासणी, आरोग्यविषयक जनजागृती आणि इतर क्षेत्रीय उपक्रम नियमितपणे राबविले जात आहेत की नाही, याचीही पाहणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

नियमभंग झाल्यास प्रशासकीय कारवाई

मुख्यालयी अनधिकृत अनुपस्थिती, आदेशाचे पालन न करणे अथवा कर्तव्यात हलगर्जीपणा आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अन्वये कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती, ओपीडीचे वेळापत्रक, क्षेत्रीय भेटी आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी याकडे आता आरोग्य विभागाचे अधिक बारकाईने लक्ष राहणार आहे. हे निर्देश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले असून, त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, यावर ग्रामीण आरोग्य सेवेची कार्यक्षमता अवलंबून राहणार आहे.