तुमसर बाजार समितीवर कोट्यवधींच्या मार्केट सेस उधळपट्टीचा आरोप

भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी तुमसर : कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तुमसरने आपल्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर नियमानुसार आवश्यक असलेल्या मूलभूत भौतिक सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. सुविधा पुरविल्याशिवाय शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा मार्केट सेस लाटून त्याची उधळपट्टी केल्याचा गंभीर आरोप तुमसर व मोहाडी तालुक्यातील शासकीय धान खरेदी संस्थांनी केला आहे. याप्रकरणी बाजार समितीच्या चौकशीची मागणी करणारे निवेदन शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग तसेच पणन विभागांसह लोकप्रतिनिधींना सादर करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि. मुंबई आणि राज्य शासनाच्या नियमांनुसार, बाजार समितीने शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर सुविधा पुरवणे बंधनकारक आहे.

वजन आणि गुणवत्ता मापन: प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक काटे आणि धान्यातील ओलावा मोजण्यासाठी आर्द्रता मापक यंत्र. संरक्षण व प्रक्रिया : पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार ताडपत्री, पंखा, चाळणी यंत्र आणि पॉलिथीन शीट्स. साहित्य व सुरक्षा: सुतळी, केन, तसेच गोदामांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेºयांची व्यवस्था. डिजिटल सुविधा: संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, वाय-फाय इंटरनेट आणि शेतकरी नोंदणीसाठी मोबाईल संच. शेतकरी व पशु सुविधा: केंद्रावर येणाºया शेतकºयांसाठी निवारा, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याची सोय.

निवेदनानुसार, तुमसर बाजार समितीने केवळ औपचारिकतेसाठी काही केंद्रांना निकृष्ट दर्जाच्या ताडपत्री व केवळ इलेक्ट्रॉनिक काटे दिले आहेत; उर्वरित महत्त्वाच्या सुविधा आजपर्यंत उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. तसेच, यापूर्वी पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी मिळणारी १० टक्के रक्कमही बंद करण्यात आली आहे. बाजार समितीच्या या दुर्लक्षामुळे शासकीय तपासणीदरम्यान सुविधांच्या अभावाचा ठपका ठेवून केंद्र चालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, ज्यामुळे संस्थांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाकडून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या मार्केट सेसचा निधी धान केंद्रांवरील सुविधांवर खर्च न करता इतरत्र उधळला जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. नियमांची पायमल्ली करणाºया कृषी उत्पन्न बाजार समिती तुमसरची वरिष्ठ स्तरावरून सविस्तर चौकशी करण्यात यावी आणि धान खरेदी केंद्रांवर तात्काळ परिपूर्ण भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी प्रविण कहालकर, अमित मेश्राम, प्रदिप बंधाटे, अनिल साठवणे, अनिल टेकाम, प्रशांत माटे, अरविंद पटले, रामदास बडवाईक, जय नीलकंठ मोरे, शंकर तितीरमारे, जगदीश पंचभाई, राकेश कारेमोरे, नरेंद्र पिकलपुनडे, ईश्वर गौपले, गौरव गायकवाड आदी प्रतिनिधींनी केली आहे.

administratar

administratar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *