भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया:- गोंदिया शहरातील जयस्तंभ चौक येथील प्रशासकीय इमारत मेन्टेन्स सहकारी संस्था मर्यादित, गोंदिया अंतर्गत असलेल्या दुचाकी व चारचाकी वाहन स्टँडच्या कंत्राटाचा गंभीर घोळ समोर आला आहे. मूळ कंत्राटाची मुदत संपून प्रदीर्घ काळ लोटला असतानाही प्रशासनाकडून नवीन निविदा प्रक्रिया किंवा नवीन करारनामा करण्यात आलेला नाही. यामुळे शासकीय मालमत्तेचा वापर विनाकरार सुरू असून, प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभारामुळे महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे. मिळालेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, सन २०२२ मध्ये प्रशासकीय इमारत मेन्टेन्स सहकारी संस्थेच्या आवारातील वाहन स्टँड भाड्याने चालवण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती.
१२ आॅगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या सर्वसमक्ष सभेमध्ये ठराविक अटी व शर्तींनुसार ११ महिन्यांच्या अल्प कालावधीकरिता हे कंत्राट प्रतिमहा ११ हजार ८००/- रुपये दराने मंजूर करण्यात आले होते. अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास कंत्राट कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा अध्यक्ष यांच्याकडे राखीव होता. नियम व अटींनुसार सदर ११ महिन्यांचा करारनामा खूप आधीच संपुष्टात आला आहे. मात्र, त्यानंतर प्रदीर्घ काळ उलटूनही या जागेचा नवीन करारनामा करण्यात आलेला नाही किंवा पारदर्शक पद्धतीने पुनर्निविदा काढण्यात आलेली नाही. करार संपल्यानंतरही वाहन स्टँडची वसुली कोणाच्या संगनमताने आणिकोणत्या अधिकाराखाली सुरू आहे, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. प्रशासकीय इमारतीमध्ये दररोज हजारो नागरिक विविध शासकीय कामांसाठी येत असतात. त्यांच्याकडून वाहन पार्किंगचे शुल्क मोटारसायकल चे ५ रुपये तर चार चाकी गाडीचे १० रुपये नियमित वसूल केले जाते. मात्र, हा पैसा योग्य पद्धतीने शासकीय खजिन्यात जमा होतो की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या या संस्थेच्या अशा ढिसाळ नियोजनामुळे स्थानिक प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून नवीन निविदा प्रक्रिया तात्काळ राबवण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
