भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया: गुदमा-प्रताप बाग या नवीन रेल्वे मागार्साठी संपादित केल्या जाणाºया जमिनींना अत्यंत कमी मोबदला देणे आणि प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात ‘किसान जमीन बचाओ संघर्ष समिती’ने आंदोलनाचे रान उठवले आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने समितीने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२:०० वाजता कटंगी नाका, बालाघाट रोड, गोंदिया येथे भव्य ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्याची घोषणा कटंगी येथील मयुर लॉन येथे आयोजित पत्रपरिषदेत संघर्ष समितीच्यावतीने अखिलेश सेठ, प्रा.अमित बुध्दे, राजेश नागरीकर आयोजित पत्रकार परिषदेत या रास्ता रोको आंदोलनाबाबत अखिलेश सेठ, प्रा. अमित बुद्धे, राजेश नागरीकर, कार्तिक चव्हाण, मोहिनी वराडे, गोल्डी गावंडे, गोपाळ चुटे, श्याम बुद्धे, छोटू बुद्धे, सुप्रित बैस, रसिक पटेल आणि हंसराज लिल्हारे यांनी माहिती दिली.
संघर्ष समितीच्यावतीने दिलेल्या माहितीनुसार, गोंदिया शहराजवळ असलेल्या कटंगी कला, नागरा हलबी टोला, सावरी, गर्रा, गोंदिया खुर्द, पोवारी टोला, दतोरा, खमारी, चुलाद यासह १२ गावांतील शेतकºयांची शेती, घरे, प्लॉट आणि दुकाने संपादित केली जात आहेत. या भागात जमिनीचा बाजारभाव १ ते ३ कोटी रुपये प्रतिएकर असताना, रेल्वे प्रशासनाकडून शेतकºयांना अवघा १९,९३० रुपये प्रतिहेक्टर असा नाममात्र मोबदला दिला जात आहे. २३ आॅगस्ट २०२६ रोजी कटंगी कला येथे झालेल्या बैठकीत सर्व भूधारकांनी हा तुटपुंजा मोबदला अमान्य करण्याचा एकमुखाने निर्णय घेतला. अधिकाºयांच्या दुर्लक्षामुळे तीव्र असंतोष शेतकºयांनी गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकाºयांना लेखी निवेदन दिले असून, त्याच्या प्रती खासदार राजेंद्र जैन, गोंदियाचे पालकमंत्री, आमदार विनोद रुग्णवाल आणि जिल्हाधिकाºयांना पाठवण्यात आल्या आहेत. तरीही प्रशासनाने कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने शेतकºयांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. भजन गाऊन व काळ्या फिती बांधून निषेध ७ सप्टेंबर रोजी शेतकरी वाजत-गाजत, भजन (रऊड) गात आणि काळे रुमाल किंवा काळ्या फिती बांधून शांततापूर्ण मागार्ने आंदोलन करतील. या आंदोलनातून रुग्णवाहिका (अॅम्ब्युलन्स) आणि अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना सूट देण्यात येईल, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
किसान संघर्ष समितीच्या मुख्य मागण्या
ज्या भूधारकांची जमीन, घर, प्लॉट किंवा दुकान संपादित होत आहे, त्यांना सरकारी नोकरी देण्यात यावी. जमीन व मालमत्तेचा मोबदला सध्याच्या बाजारभावापेक्षा ५ पट जास्त देण्यात यावा. ज्यांची अर्धी जमीन संपादित झाल्यामुळे उर्वरित जमीन निरुपयोगी होत आहे, त्यांची संपूर्ण जमीन संपादित करून मोबदला द्यावा. रेल्वे लाईनमुळे बंद होणाºया पांदण रस्त्यांच्या बदल्यात नवीन रस्ते तयार करून देण्यात यावेत. समितीने प्रशासनाला ६ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मागण्या मान्य करण्याचा इशारा दिला आहे. मुदतीत तोडगा न निघाल्यास होणाºया आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्यातील शासन व प्रशासनाची राहील.
