भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : शासनाच्या अदूरदर्शी व अनियंत्रित इथेनॉल धोरणामुळे आज देशातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि वाहनधारक अक्षरश: उद्ध्वस्त होत असल्याचा गंभीर आरोप करत ‘जनसंघर्ष समिती, भंडारा जिल्हा’ च्या वतीने प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारण्यात आला आहे. इथेनॉलच्या सक्तीच्या मिश्रणामुळे व बेसुमार निर्मितीमुळे उद्भवलेल्या विनाशकारी परिस्थितीविरोधात तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र व उग्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा थेट व प्रखर इशारा समितीने दिला आहे. या संदर्भात जनसंघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने आज भंडारा जिल्हाधिकाºयांमार्फत देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांना अत्यंत कडक शब्दांतील निवेदन सादर केले.
निवेदनाद्वारे समितीने शासनाच्या या धोरणावर जोरदार प्रहार करत ज्वलंत मुद्दे मांडले आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण बळजबरीने वाढवल्यामुळे दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे इंजिन निकामी होत आहेत. मायलेज कमालीचे घटले असून सर्वसामान्य वाहनधारकांच्या खिशावर दररोज दरोडा टाकला जात आहे. कोट्यवधी जनतेच्या तोंडातील घास हिरावून इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर धान्य (तांदूळ, मका इत्यादी) आणि साखरेचा वापर वळवला जात आहे. यामुळे भविष्यात देशात भीषण अन्नटंचाई आणि महागाईचा भस्मासुर निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. इथेनॉल प्रकल्पांमुळे भूगभार्तील पाण्याचा अतिउपसा सुरू असून, कारखान्यांमधून सोडले जाणारे विषारी सांडपाणी, पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत आणि लाखो हेक्टर शेतजमीन कायमची नापीक व दूषित करत आहे. जनसंघर्ष समितीच्या मागण्यामध्ये पेट्रोलमधील सक्तीचे इथेनॉल मिश्रण तात्काळ थांबवून वाहनधारकांच्या पसंतीनुसार व सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘इथेनॉलमुक्त पेट्रोल’ चा पर्याय उपलब्ध करून दिलाच पा-ि हजे.
इथेनॉलमुळे खराब झालेल्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे इंजिन नि:शुल्क दुरुस्त करावे. नियम धाब्यावर बसवून चालणाºया इथेनॉल कारखान्यांवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कठोर कायदे लागू करावेत. विषारी पाणी नदी-नाल्यांत सोडणाºया प्रकल्पांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना कुलूप ठोकण्यात यावे. मानवाच्या तोंडाचा घास असलेल्या अन्नाचा (तांदूळ, मका इत्यादी) वापर इथेनॉलसाठी पूर्णपणे थांबवून केवळ टाकाऊ कचºयापासून निर्मिती करण्याच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी व्हावी. ज्या भागात पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, तेथील कोणत्याही नवीन इथेनॉल प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी तात्काळ रद्द करण्यात यावी. शासन आणि संबंधित प्रशासनाने या मागण्यांवर तातडीने गांभीर्याने विचार करून ठोस निर्णय न घेतल्यास, भंडारा जिल्ह्यात अत्यंत तीव्र, आक्रमक व उग्र जनआंदोलन छेडले जाईल. या तीव्र जनक्षोभातून कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची व प्रशासनाचीच राहील, असा प्रखर इशारा सतीश सार्वे, बालू ठवकर, प्रभाकर सार्वे, बाबाभाऊ पोटेकर, रवी तिरपुडे, रविकांत लोंदासे, अनिल भुरे, मोनू गोस्वामी, अजय डोंगरे, हंसराज गजभिये व त्रस्त नागरिक, शेतकरी तसेच वाहनधारकांनी दिला आहे.
