मंगेश बाणेवार / भंडारा पत्रिका दिघोरी मोठी : गरीब व गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षेचा आधार देण्यासाठी शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून धान्य दिले जाते. मात्र, लाखांदूर तालुक्यातील मासळ येथील एका प्राधिकृत सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांना मिळणाºया धान्याची अवस्था पाहता शासनाच्या अन्नसुरक्षेच्या उद्देशालाच धक्का बसल्याचे चित्र आहे. तांदूळ व मका अत्यंत निकृष्ट असून त्यात लोथळ्या, किडे, कुजलेला माल व मिठ पडल्याचे दिसून येत असल्याची तक्रार लाभार्थ्यांनी केली आहे. माणसांनी खाणे तर दूरच, जनावरांनीही खावे की नाही, अशा अवस्थेतील धान्य गरीबांच्या माथी का मारले जात आहे? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. मासळ येथील स्वस्त धान्य दुकानातील हा प्रकार असल्याची माहिती आहे. या दुकानातून निकृष्ट धान्य वाटप होत असल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर प्रश्न केवळ दुकानदाराच्या कार्यपद्धतीपुरता मर्यादित राहत नसून तालुका अन्नपुरवठा विभागाच्या नियंत्रण व तपासणी यंत्रणेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मासळ येथील रहिवासी सुनील मनोहर लांजेवार यांना रेशनचे धान्य देताना पावती काढण्यात आली. मात्र, धान्याची अवस्था पाहून त्यांनी ते स्वीकारण्यास नकार दिला. निकृष्ट धान्य घेण्यापेक्षा रिकाम्या हाताने परत जाणे त्यांनी पसंत केले. गरीब लाभार्थ्यांना शासनाकडून मिळणारे धान्य जर खाण्यायोग्य नसेल, तर या अन्नसुरक्षा योजनेचा नेमका उपयोग काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. रास्तभाव दुकानदाराने लाभार्थ्यांना योग्य दर्जाचे आणि मानवी सेवनास योग्य धान्य देणे ही मूलभूत जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दुकानातील साठा, धान्याची गुणवत्ता आणि लाभार्थ्यांच्या तक्रारी यांची नियमित तपासणी करणे अपेक्षित आहे.
मग मासळ येथील दुकानातून असे धान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत गुणवत्ता तपासणी कुठे झाली? हा प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. हे प्रकरण केवळ कागदी चौकशीपुरते मर्यादित न ठेवता जिल्हा पुरवठा अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनाने तातडीने प्रत्यक्ष दुकानाची तपासणी करावी. धान्याचे नमुने अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावेत,साठ्याची पडताळणी करावी आणि धान्य निकृष्ट आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. तसेच लाभार्थ्यांना तत्काळ चांगल्या दजार्चे धान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे.
