सहा महिन्यांपासून मजुरीची प्रतीक्षा?
लाखांदूर तालुक्यात रोजगार हमीचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात :: दिघोरी मोठीसह संपूर्ण तालुक्यातील मजुरांचे पैसे थकीत असल्याची माहिती!
मंगेश बानयेवार / भंडारा पत्रिका
दिघोरी मोठी : दिवसभर उन्हातानात घाम गाळण्याचा, रोजगार हमीच्या कामावर राबायचे आणि त्यानंतर स्वतःच्या हक्काच्या मजुरीसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करायची, अशी परिस्थिती लाखांदूर तालुक्यातील मजुरांवर ओढवली आहे. रोजगार हमीच्या कामामधील मजुरांची जून-जुलै महिन्यांपासूनची मजुरी अद्याप खात्यात जमा झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिघोरी मोठी येथील मजुरांचे पैसे प्रलंबित असून, संपूर्ण तालुक्यातील मजुरांची मजुरी थकीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे शासन उदासीन की प्रशासन निष्क्रिय? मजुरांच्या हक्काच्या पैसेचे नेमके झाले तरी काय? असा संताप सवाल उपस्थित होत आहे.
काम केले, मस्टर भरले; मग मजुरी गेली कुठे
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरीब, भूमिहीन आणि मजूरवर्गाची मजुरी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने हा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, हजारो कष्टकरी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
रोजगाराची दिवससंख्या कमी; मिळालेल्या कामाचे पैसेही रखडले!
ग्रामीण भागातील मजुरांना अपेक्षेप्रमाणे रोजगार मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. वर्षभरात पुरेسه काम मिळण्याची अपेक्षा असताना प्रत्यक्ष काही मजुरांना केवळ १० ते १५ दिवसच काम मिळत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातही केलेल्या कामाची मजुरी वेळेवर मिळत नसल्याने कुटुंबाचा खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न मजुरांसमोर उभा ठाकला आहे. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, किराणा आणि इतर जीवनावश्यक गरजांसाठी मजुरांना पैशांची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला वेळेवर न मिळणे म्हणजेच त्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर घालण्यासारखे आहे.
प्रशासनाने जबाबदारी झटकू नये; मजुरी रखडल्याचे कारण सांगा. मजुरांची उपस्थिती नोंदविण्यापासून ते मजुरीची रक्कम खात्यात जमा होईपर्यंत अनेक प्रश्नसिकीय प्रक्रिया असतात. मग या प्रक्रियेत अडचण नेमka झाली आहे का? मस्टर मंजूर झाले आहेत का? मजुरीचे देयके तयार झाली आहेत का? निधी उपलब्ध आहे का. पैसे वितरण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे का. या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित विभागाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. मजुरांनी काम करायचे, मात्र त्यांच्या मजुरीसाठी त्यांनीच प्रतीक्षा करायची; ही परिस्थिती किती दिवस चालणार? प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रलंबित मजुरीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालावे
लाखांदूर तालुक्यातील रोजगार हमीच्या कामामधील प्रलंबित मजुरीची ग्रामपंचायतनिहाय तपासणी करावी. किती मजुरांचे किती दिवसांचे पैसे थकीत आहेत, एकूण किती रक्कम प्रलंबित आहे आणि मजुरी वितरणत विलंब होण्याचे नेमके कारण काय, याचा तपशील जाहीर करावा. तसेच पात्र मजुरांच्या थकीत मजुरी तातडीने जमा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.
मजुरांच्या घामाचा मोबदला ही शासनाची कृपा नाही, तर त्यांच्या श्रमाचा हक्क आहे! त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, पंचायत समिती आणि रोजगार हमीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा, रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित होत राहतील.
