डोंगराला ग्रा.पंचायतीत १७ लाखांहून अधिकच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप!

◆ आरओ प्लांटपासून नाली बांधकामापर्यंत अनियमिततेचे आरोप; माहितीच्या अधिकारातून कॅशबुकची माहिती समोर आल्याचा ग्रामस्थांचा दावा

◆ नातेवाईकांच्या हस्तक्षेपाचा आरोप; दोषींवर कारवाई करून संबंधित पदाधिकाऱ्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी

मोरेश्वर बिसने / भंडारा पत्रिका

तुमसर : तालुक्यातील डोंगराला (पो. उमरजवाडा) ग्रामपंचायतीमध्ये विकासाचे आणि विविध साहित्य खरेदीच्या नावाखाली १७ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागविलेल्या कॅशबुकमधून अनेक आर्थिक अनियमितता समोर आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कार्रवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. यासंदर्भात २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी विभागीय आयुक्त, नागपूर आणि जिल्हाधिकारी, भंडारा यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे.

कैलास नामदेव बनकर, सुनील महादेव पटले, संगीता खेमराज शरणागत यांच्यासह २१ ग्रामस्थांनी ही तक्रार केली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांसाठी मंजूर निधी, प्रत्यक्षात झालेली कामे, साहित्य खरेदी आणि खर्चाच्या नोंदी यामध्ये तफावत असल्याचे आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, काही कामे प्रत्यक्षात न करता त्यांचे बिल काढण्यात आल्याचा, तर काही साहित्याची खरेदी न करता खर्च दाखविण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.

तक्रारीनुसार, भवानी इंटरप्राइजेसला आरओ प्लांट खरेदीसाठी ३ लाख ७१ हजार ७१० रुपयांचे नियोजन असताना ४ लाख १५ हजार रुपयांचे बिल काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या व्यवहारात १ लाख १६ हजार २१० रुपयांची तफावत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. संबंधित खरेदीची कागदपत्रे, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष खर्च यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दोन लाख रुपये खर्च करून एक वॉटर टंकर खरेदी करण्यात आल्याचे नमूद असताना, त्याच टंकरचे बिल दोन वेळा दाखविण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणात खरेदी, देयकांची नोंद आणि निधीच्या विनीयोगाची पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

देवानंद राऊत यांच्या घरापासून विनोद नागोरीकर यांच्या घरापर्यंत नालीचे बांधकाम झालेले नसतानाही २ लाख ५२ हजार ७७२ रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. विकासकामे प्रत्यक्षात झाली आहेत की नाहीत, याची स्थळपाहणी करून संबंधित खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले बाल उद्यानातील पेव्हर ब्लॉकच्या कामासाठी १ लाख ४१ हजार ८५३ रुपयांचे बिल दोनदा दाखविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे काम जिल्हा परिषद सदस्य बंदू बनकर यांच्या निधीतून झाले की ग्रामपंचायतीच्या निधीतून, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या निधीतून खर्च दाखविण्यात आला आहे, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या कामांवर प्रत्यक्षात कामासाठी न येणाऱ्या मजुरांच्या नावावर ६३ हजार रुपये उचलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आहे. संबंधित मजुरांची उपस्थिती, कामाचे मोजमाप, मजुरीची देयके आणि बँक व्यवहार तपासल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

गावातील स्वच्छतेसाठी करण्यात आलेल्या साहित्य खरेदीच्या व्यवहारावरही तक्रारदारांनी आक्षेप घेतला आहे. डी.आर. इंटरप्राइजेसकडून ३० हजार ९८८ रुपयांचे स्टील डस्टबिन, रिधन इंटरप्राइजेसकडून १ लाख १६ हजार ५२१ रुपयांच्या वैवाहिक कचरा कुंड्या आणि ३४ हजार ३०० रुपयांची घंटागाडी यासंदर्भात खर्च दाखविण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गावात संबंधित साहित्य पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचा ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे खरेदी आदेश, पुरवठादारांची बले, साहित्याची प्राप्ती नोंदवनी आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साहित्याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एचपी पंपसाठी ६३ हजार रुपये, सोसीटोव्ही कंपनीसाठी ३ लाख १२ हजार रुपये, फॉगिंग मशीनसाठी २ लाख १४ हजार २४६ रुपये आणि साऊंड सिस्टीमसाठी ४१ हजार रुपये खर्च दाखविण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. संबंधित साहित्याची खरेदी झाली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या व्यवहारातील बिले, प्रत्यक्ष

पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांचा हस्तक्षेपाचा आरोप

ग्रामपंचायतीच्या कारभारामध्ये काही पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांचा हस्तक्षेप वाढल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींऐवजी त्यांचे नातेवाइक ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवत असल्याचे गावाकऱ्यांचे असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायतीवर निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनीच कारभार चालवावा, तसेच अनधिकृत हस्तक्षेपाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यासह नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वरिष्ठ प्रशासनाच्या चौकशीकडे ग्रामस्थांचे लक्ष

डोंगराला ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमितताबाबत २१ सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त, नागपूर आणि जिल्हाधिकारी, भंडारा यांच्याकडे तक्रार देण्यात आली आहे. आता वरिष्ठ प्रशासन या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देते का, प्रत्यक्ष विकासकामांची पाहणी होते का आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जाते का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागते आहे.

साहित्य, स्टॉक रजिस्टर आणि देयकांच्या नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

डोंगराला येथील जिल्हा परिषद शाळेत मुतारी आणि रंगरंगोटीचे कामे पूर्वीच झालेली असताना, पुन्हा नवीन कामे दाखवून स्थलकन्स्ट्रक्शनचे बिल काढण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. वाशीशय शाळेतील डेस्क-बेंच, वाचनालयासाठी पुस्तके आणि झाडे लावण्यासाठी गावाकऱ्यांकडून नमुना क्रमांक सातच्या पा자व्याद्वारे वर्गणी गोळा करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

ग्रामस्थांच्या आरोपानुसार, या बाबींशी संबंधित ४७ हजार ६०० रुपये, १८ हजार रुपये, ३९ हजार २०० रुपये आणि ४९ हजार रुपये अशा विविध रकमा शासकीय निधीतून खर्च दाखविण्यात आल्या. गावाकऱ्यांकडून वर्गणी जमा केली असताना त्या कामासाठी शासकीय निधीतूनच खर्च दाखविण्यात आला, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या निधीचा वापर पारदर्शकपणे होणे आणि गावाच्या विकाससाठी मंजूर झालेला पैसा प्रत्यक्ष कामावर खर्च होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कार्रवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदारांसोबत ग्रामस्थांनी केली आहे.