३३ पदोन्नतींची फेरचौकशी करण्याची मागणी :: सेवाज्येष्ठता डावलून संस्थाचालकांच्या नातेवाईकांची वर्णी लावल्याचा गंभीर आरोप
भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी
तुमसर : माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदाच्या नियुक्तीत सेवाज्येष्ठतेच्या नियमांना पायदळी तुडवत संस्थाचालकांनी आपल्या नातेवाईकांना पसंती दिल्याचा खळबळजनक आरोप शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील सुमारे ३२ ते ३३ मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नती व मान्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सेवाज्येष्ठता डावलून कनिष्ठांना प्राधान्य?
मुख्याध्यापक पदासाठी सेवाज्येष्ठता हा मुख्य व कायदेशीर निकष असतो. मात्र, जिल्ह्यात अनेक शाळांमध्ये प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या ज्येष्ठ शिक्षकांना डावलून संस्थाचालकांच्या निकटवर्ती या नातेवाईक असलेल्या कनिष्ठ शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याची चर्चा आहे. “नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर सेवाज्येष्ठतेचा निकष इथे का धाब्यावर बसवण्यात आला?” असा संतप्त सवाल शैक्षणिक वर्तुळातून विचारला जात आहे.
दबावतंत्र अन् लेखी ‘असंमती’चा बनाव?
सदर मिळालेल्या माहितीनुसार, पदोन्नतीचा हक्क नाकारण्यासाठी काही ज्येष्ठ शिक्षकांवर संस्थाचालकांकडून दबाव आणल्याची चर्चा आहे. पद स्वीकारण्यास इच्छुक नसल्याचे लेखी पत्र काही शिक्षकांकडून लिहून घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. याप्रकरणी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात सुनावणीही पार पडल्याचे समजते. मात्र, या सुनावणीचे इतिवृत्त आणि शिक्षकांच्या संमतीपत्राची सत्यता अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे तपासणे गरजेचे बनले आहे.
तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या काळातील निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह
तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र सलामे यांच्या कार्यकाळात या वादग्रस्त मुख्याध्यापक पदोन्नतीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान, शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी सलामे यांच्यावर आधीच कारवाई झालेली असल्याने, त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या ३३ मुख्याध्यापक पदोन्नतींची कायदेशीरता पुन्हा तपासण्याची मागणी होत आहे. मान्यता देताना सेवाज्येष्ठता यादी, शिक्षकांची पात्रता, ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि प्रस्तावाची कायदेशीरता यांची खरोखरच काटेकोर छाननी झाली होती का, हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा ठरत आहे.
पारदर्शक चौकशीची गरज
शाळा प्रशासनात मुख्याध्यापकाची भूमिका अत्यंत जबाबदारीची असते. ज्येष्ठ शिक्षकांचा प्रदीर्घ अनुभव डावलून केवळ घराणेशाही किंवा हितसंबंध जपण्यासाठी अनुभवी कनिष्ठांकडे सूत्रे सोपवणे हा गंभीर प्रशासकीय गुन्हा मानला जातो. या ३२ ते ३३ नियुक्त्यांशी संबंधित सेवाज्येष्ठता याद्या, संस्थांचे प्रस्ताव, सुनावणीचे अहवाल आणि शिक्षण विभागाचे मान्यता आदेश यांची एकत्रित फेरतपासणी झाल्यासच दुधाचे दूध आणि पाण्याचे पाणी स्पष्ट होईल. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता शिक्षकांकडून केली जात आहे.
“माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या काळात सेवाज्येष्ठता डावलून संस्थाचालकांच्या नातेवाईकांना दिलेल्या ३३ मुख्याध्यापक पदोन्नतींची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. दबाव आणून घेतलेल्या असंमती पत्रांची सत्यता तपासून दोषींवर कठोर कारवाई करून पात्र व ज्येष्ठ शिक्षकांना न्याय द्यावा.”
— अमित मेश्राम, संस्थापक अध्यक्ष, स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशन तुमसर, जिल्हा भंडारा.
“आमच्याकडे तक्रार आली की त्याची चौकशी करू कारण संस्थाचालक ॲफिडेव्हिट करून देतात त्यानुसार आम्ही मंजुरी देतो, जर कुठे बरोबर नियुक्ती झाली नसेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल.”
— रवींद्र सोनटक्के, शिक्षणाधिकारी, (माध्यमिक) जि. प. भंडारा.
