नगराध्यक्ष निवड प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती; न्यायालयाच्या निर्णयाकडे इच्छुकांचे लक्ष
अविश्वास, पदच्युती, निवडणूक प्रक्रिया आणि न्यायालयीन लढाईमुळे लाखनीच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट
लाखनी : लाखनी नगरपंचायतीतील सत्तासंघर्षाला नाट्यमय वळण मिळाले असून नगराध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने राजकीय घडामोडींना अचानक ब्रेक लागला आहे. नगराध्यक्ष सौ. त्रिवेणी मनोज पोहरकर यांना अध्यक्षपदावरून पदमुक्त केल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदासाठी 31 जुलै रोजी विशेष सभा घेऊन नवीन नगराध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली होती. मात्र पदच्युतीची कार्यवाही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्रिवेणी पोहरकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयीन कक्षेत गेली आहे.
राज्यात तसेच स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांची युती असताना लाखनी नगरपंचायतीतील राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची मोहीम राबविण्यात आल्याने लाखनीवासीयांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले आहे. सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी कोणत्या उद्देशाने स्वतंत्र भूमिका घेतली, त्यामागे स्थानिक समीकरणे, आगामी निवडणुकांची रणनीती की अन्य विकास कामांबद्दलची काही कारणे होती, याबाबत तर्कवितर्क सुरू असून शहरवासीयांमध्ये चर्चा सुरू आहे . नवीन नगराध्यक्ष कोण होणार याकडे लाखनीकरांचे लक्ष लागले असतानाच उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे. आता 17 ऑगस्टनंतर न्यायालयाच्या निर्णयातून कोणती नवी समीकरणे आकार घेणार आणि नगराध्यक्षपदाची माळ अखेर कोणाच्या गळ्यात पडणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
लाखनी नगरपंचायतीत गेल्या काही आठवड्यांपासून राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. दिनांक 7 जुलै 2026 रोजी झालेल्या विशेष सभेत नगराध्यक्ष सौ. त्रिवेणी पोहरकर यांना पदावरून हटविण्यात आले. या निर्णयानंतर नगरपंचायतीतील सत्तासमीकरणे बदलली असून नवीन नगराध्यक्ष निवडीसाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी 23 जुलै 2026 रोजी विशेष सभेची नोटीस जारी करून 31 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता नगरपंचायत कार्यालयात नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्यापासून निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे नवीन नगराध्यक्ष कोण होणार याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते.
मात्र पदच्युतीची प्रक्रिया महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मधील कलम 55-अ च्या तरतुदींना धरून नसल्याचा दावा करत त्रिवेणी पोहरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 5726/2026 दाखल केली. त्यामध्ये आपली बाजू मांडण्याची अथवा सुनावणीची संधी न देता पदमुक्त करण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आला.
30 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनासह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावत 17 ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकेतील प्रार्थना खंड (ड) नुसार अंतरिम दिलासा मंजूर केल्याने नगराध्यक्ष निवडीची प्रस्तावित प्रक्रिया स्थगित झाली आहे.
विशेष म्हणजे नगरपंचायतीचा विद्यमान कार्यकाळ संपण्यास अवघे काही महिने शिल्लक असताना अविश्वास प्रस्ताव, पदच्युती, नवीन निवडणुकीची तयारी आणि त्यानंतरची न्यायालयीन लढाई यामुळे लाखनीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. आता न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय येतो आणि नगराध्यक्षपदाची सूत्रे अखेर कोणाच्या हाती जातात, याकडे लाखनीकरांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
संमिश्र प्रतिक्रिया : राजेश (बबलू) निंबेकर व इतर नगरसेवक
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नगराध्यक्ष निवडीसाठी आयोजित विशेष सभेच्या प्रक्रियेला दिलेली अंतरिम स्थगिती ही न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारी असल्याची प्रतिक्रिया नगरसेवक राजेश (बबलू) निंबेकर यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी व्यक्त केली. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला न्याय मागण्याचा मूलभूत अधिकार दिला असून न्यायालयीन प्रक्रियेचा आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा सर्वांनी सन्मान राखला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 ऑगस्ट रोजी होणार असून उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय सर्व संबंधितांनी स्वीकारावा, असे मत व्यक्त करण्यात आले. सध्या मुख्याधिकारी आशीष घोडे यांच्याकडे प्रशासकीय जबाबदारी असून नागरिकांनी अफवा, अपप्रचार आणि गैरसमजांना बळी न पडता संयम बाळगावा, असे आवाहनही नगरसेवकांनी केले.
