भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : जिल्हयात मोठया प्रमाणावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आहेत. या जिल्हयात दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या नियमीत बैठकाव्दारे करण्यात येणारा पाठपुरावा ही समाधानकारक बाब असल्याचे मत राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी आज व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आयोगाचे सदस्य, के.आर.मेंढे, सदस्य आर.डी.शिंदे यांच्यासह जिल्हाधिकारी संदीप कदम, पोलीस अधिक्षक लोहीत मतानी यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. अॅट्रासिटी गुन्हयांतील न्यायालयीन व आर्थिक प्रलंबित प्रकरणांची माहिती सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी यावेळी दिली. गुन्हयांबाबतची सांख्यीकीय माहितीचे विश्लेषण करतांना १९८९ पासून सप्टेंबर २०२२ अखेरपर्यत घडलेल्या गुन्हयांची माहितीचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. त्यामध्ये १०६६ गुन्हयांपैकी फक्त ३३ गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पीडीतांना समुपदेशनासह, विधी सल्ला व कायदेविषयक सर्वतोपरीमदत करण्यात यावी, असे निर्देश अभ्यंकर यांनी दिले. भंडारा जिल्हयात नियमीतपणे होणाºया बैठका व पाठपुरावा याबाबत त्यांनी प्रशंसा केली. १९८९ पासून सप्टेंबर २०२२ पर्यत ७०४.२६ लक्ष रुपए रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. न्यायप्रविष्ट व न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांना गति देण्यासाठी पोलीस अधिक्षकांना काही सूचना आयोगाने केल्यात. यावेळी दक्षता समितीच्या कामकाजातील प्रकरण निहाय माहिती आयोगाने घेतली. बैठकीपूर्वी नागरिक व संघटनांनी निवेदन आयोगाला सादर केलीत. शासकीय विश्रामगृहात आयोगातील सदस्यांचे आगमन झाले. तेव्हा जिल्हाधिकारी कदम व पोलीस अधिक्षक मतानी यांनी आयोग सदस्यांचे स्वागत केले.
