भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : मौजा गुडेगाव रेतीघाट- ावर मंजूर १४ हजार १३० ब्रासच्या तुलनेत ३४ हजार ६०० ब्रास अतिरिक्त रेती उत्खनन झाल्याच्या प्रकरणात आता जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकाºयांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी तहसीलदार पवनी यांनी संबंधित कंत्राटदारावर ७१ कोटी २७ लाख ६० हजार रुपयांचा दंड आकारला होता. मात्र, १३ आॅगस्ट २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकाºयांनी हा आदेश रद्द केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर आकारण्यात आलेला दंड रद्द करण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकाºयांना आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
२ मे व १० मे २०२५ रोजी झालेल्या पाहणीत ३४ हजार ६०० ब्रास अवैध उत्खनन झाल्याचे पंचनाम्यात नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांना पत्र देण्यात आले होते; मात्र न झाल्याने शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एळर या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाºयांना तात्काळ निलंबित करावे, तसेच शासनाच्या महसुलाची वसुली करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. रेती तस्करांकडून ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींना धमकावल्याच्या आरोपांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. एळर
