गोंदिया चार, भंडारातील दोन तालुक्यांसह विदर्भातील १० तालुक्यात होणार पाहणी
भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी
गोंदिया : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे अधिक अचूक आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी शासनाने आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या तीव्रतेची प्रत्यक्ष पडताळणी (ग्राउंड ट्रुथिंग) करण्यास मान्यता दिली आहे. या तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, उपग्रह छायाचित्रे आणि संगणकीय माहितीची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीशी पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे दुष्काळाच्या तीव्रतेचे वास्तव्य चित्र स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान या १८ तालुक्यांमध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील ४ तसेच भंडारा जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांसह विदर्भातील १० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील पर्जन्यमानाची तूट आणि अन्य घटकांचा विचार करून आणखी १८ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मधील परिस्थितीच्या आधारे २५ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांत ट्रिगर-१ निकषामानुसार दुष्काळ जाहीर करून विविध १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
त्यातच आता आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या तीव्रतेची पडताळणी करण्यात येणार आहे. यात राज्यातील नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड, मुखेडसह नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड, सातारा जिल्ह्यातील पाटण व सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया या तालुक्यांसह चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर, वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा तर भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी व तुमसर तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील तरतुदीनुसार ही पडताळणी करण्यात येणार आहे. उपग्रह छायाचित्रे, नकाशे आणि संगणकीय माहितीच्या आधारावर प्राप्त झालेल्या निष्कर्षांची प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीद्वारे खातरजमा केली जाणार आहे.
प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण केल्यामुळे पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि दुष्काळाच्या तीव्रतेचे मूल्यमापन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे तांत्रिक माहिती आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यांची सांगड घालून दुष्काळाचे अधिक अचूक चित्र समोर येणार आहे.
