भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : आगामी जनगणनेत इतर मागासवगीर्यांसाठी (ओबीसी) अनुसूचित जाती व जमातींप्रमाणे स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसह ओबीसींच्या विविध न्याय्य हक्कांसाठी येत्या सोमवार, २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसींचा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी ११ वाजता संत तुकाराम सभागृह (बावणे कुणबी समाज), पोलीस स्टेशनच्या मागे, गांधी चौक येथून या मोचार्ला सुरुवात होणार असून जिल्ह्यातील ओबीसी समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन ओबीसी संघर्ष समिती व सकल ओबीसी महामोर्चाच्या पदाधिकाºयांनी पत्रकार परिषदेत केले. केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आगामी जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम न ठेवता ओपन एंडेड पद्धतीने जात विचारण्याची भूमिका घेतली जात असल्याचा आक्षेप ओबीसी संघटनांनी घेतला आहे. या पद्धतीमुळे ओबीसींची अचूक लोकसंख्या आणि सामाजिक, आर्थिक वास्तव समोर येणार नाही.
परिणामी शिक्षण, रोजगार, आरक्षण आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे. २०११ मधील सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेचा दाखला देत संघटनांनी सांगितले की, त्यावेळी ओपन एंडेड पद्धतीने जात विचारल्यामुळे देशभरातून ४६ लाख ७० हजारांहून अधिक जाती व पोटजातींच्या नोंदी झाल्या. उच्चार, स्पेलिंग आणि स्थानिक नावांमधील फरकामुळे आकडेवारीत त्रुटी निर्माण झाल्या. त्यामुळे या आकडेवारीचा मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी अपेक्षित उपयोग झाला नाही.
यंदाही त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम आणि ड्रॉपडाऊन यादी तयार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. ओबीसी संघर्ष समितीच्या म्हणण्यानुसार, १६ मे २०२६ पासून सुरू झालेल्या घरगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नव्हता. या मागणीसाठी समितीने ११ मे २०२६ पासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले असून जवळपास सहा महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यानंतर पुढील टप्प्यात स्वतंत्र कॉलम राहील, असे आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा समितीने केला. मात्र, दुसºया टप्प्यातही अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि जातीसंदभार्तील नोंदींची तरतूद असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याने समाजाची दिशाभूल झाल्याचा आरोप पदाधिकाºयांनी केला.
