भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी नागपूर : बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम) २०१५ व नियम २०१८ नुसार बालगृहातील बालकांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बालगृहातुन अनुरक्षण सेवेचा लाभ मिळण्यासाठी अनुरक्षण गृहात दाखल करण्याबाबत तरतूद आहे. परंतु विदर्भात बालीकांसाठी (मुलींसाठी) एकही अनुरक्षण गृह नसल्याने अनुरक्षण गृह करण्याच्या मागणीचे निवेदन बालहक्क अभ्याससक डॉ अ‍ॅड अंजली साळवे यांनी राज्याचे वन आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार तसेच आमदार आशिष जयस्वाल यांना नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशना दरम्यान दिले. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण)अधिनियम २०१५ व नियम २०१८ अंतर्गत काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना (बालक व बालिका) गरजेनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बेंचआॅफ मॅजिस्ट्रेटचा’ दर्जा असलेल्या बाल कल्याण समितीच्या आदेशाने वयाच्या १८ वर्षापर्यंत बालगृहांमध्ये दाखल करण्यात येते. या अधिनियमानुसार बालगृहातील बालकांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बालगृहातुन अनुरक्षण सेवेचालाभ मिळण्यासाठी अनुरक्षण गृहात दाखल करण्याची तरतूद आहे. परंतु, विदर्भात मुलीसाठी एकही अनुरक्षण गृह नाही तसेच राज्यात बालीकांसाठी फक्त पुणे येथे एकमेव अनुरक्षण गृह आहे. विदर्भात बालीकांसाठी अनुरक्षण गृह नसल्याने व त्यांचे शालेय शिक्षण याच भागात झाले असल्याने बालगृहात १८ वर्ष पूर्ण झाल्या नंतर त्यांना महिला व बालकल्याण विभागाच्या इतर संस्थानांमध्ये (स्वाधार, नारीनिकेतन) नाईलाजास्ताव दाखल करण्यात येते.
ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे, कारण, या बालिका बालगृहात एका संरक्षित वातावरणात राहून आपले शिक्षण घेत असतात. परंतु या बालिकांना त्यांचे शिक्षण सुरू असतांना केवळ १८ वर्ष पूर्ण झाल्याने परंतुकायद्याला अपेक्षित असलेले अनुरक्षण गृह नसल्याने नाईलाजाने एका वेगळ्याच वातावरणात म्हणजे महिला व बालकल्याण विभागाच्या इतर संस्थानात त्यांना रहावे लागते आणि या वातावरणाचा परिणाम त्यांच्या मनावर व पुढील पुनर्वसनावर होण्याची खंत डॉ अ‍ॅड अंजली साळवे यांनी आपल्या निवेदना व्यक्त केली. अश्या अनाथ आणि परीस्थितिच्या बळीत ठरलेल्या बालगृहातील १८ वर्ष पुर्ण झालेल्या बालिकांच्या भविष्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून कायद्याला अपेक्षित असलेले बालिकांचे अनुरक्षणगृह विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यासोबतच राज्यात इतरत्रही आवश्यते नुसार सुरू करण्याची मागणी डॉ अ‍ॅड अंजली साळवे यांनी आपल्या निवेदनात राज्याचे वन आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार तसेच आमदार आशिष जयस्वाल यांना नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशना दरम्यान दिले. डॉ. साळवे यांच्या निवेदनावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ना. मुनगंटीवार यांनी याबबत तोडगा काढ़ण्याचे आश्वासन देखील यावेळी दिले.
