भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : देशात राम राज्य यावे, माझा शेतकरी सुखी व्हावा ही सर्व राजकीय पक्षाची मुख्य ध्येयधोरणे असल्याचे विविध माध्यमातून नेहमीच जाहीर केले जाते. परंतु काय कुणास ठावुक दर दिवशी पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, नांगरणी,शेत मजुरी , बीज, रासायनिक खते, कीटकनाशके, वाहतूक, या सारख्या प्रत्येक गोष्टीला सामोरे जातांना आर्थिक अडचणीत आणला जातो तो आमचा शेतकरी. शासन प्रशासनाचे माध्यमातून त्यांची ध्येयधोरणे राबविताना मात्र नेमका शेतकरी कसा दुखावला जाईल याकडे कटाक्षाने लक्ष देतो असेच प्रशासनाचे धोरणाने वाटू लागले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे पत्रानुसार स्पष्ट करण्यात आलेआहे की, कृषी कर्जाच्याबाबतीत सुधारित योजनेनुसार रू. १.६० लक्ष (रुपये एक लक्ष साठ हजार फक्त ) पर्यंत च्या कर्जासाठी जामिनाची (Security) आवश्यकता नाही . असे असल्यावर निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींवर उपाय शोधण्यापेक्षा आपली अडचण सोडविण्यासाठी शेतकºयांच्या माथ्यावर त्यांनी कृषी कर्ज घेतल्यावर पीक कर्जाची नोंद ७/१२ वर घेण्याची , आणि ती सक्तीने करण्याची जिल्हाधिकारी यांचे आदेशाची कार्यवाहीचे पत्र सर्व तहसीलदार, मार्फत तलाठी/ मंडळ अधिकारी यांना दिनांक १६ जानेवारी २०२३ ला निर्गमित केले आहे. इकडे शेतकरी प्रत्येक अस्मानीसुलतानी संकटात सापडला असताना, त्याच्या पिकावर निसर्गाचा कोप झालेला असताना, पिकांचे उत्पादन घटलेले असताना, त्याने काढलेल्या पीक कर्जाचे डोंगर उभे झालेले असताना, शासनाने कोणतीही शेतकरी पोषक कार्यवाही केलेली नाही.
उलट असे निर्णय काढून शेतकºयांना त्यांचे ७/१२ वर १.६० च्याकमी पीक कर्जाचे बोजा नोंद करण्याची सक्ती करणे हा शेतकºयाला आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा सरकारचा डाव असून , एकीकडे सर्व सामान्य जनतेचे विविध स्वरूपात खरेदीवरील जीएसटी च्या माध्यमातून मोठी रक्कम शासन तिजोरीत गोळा करणे, दुसरीकडे त्या तिजोरीतून अनावश्यक खर्च करणे, आणि मायबाप शेतकºयाला कोंडीत करणे हे कितपत योग्य आहे. असा सवाल आज शेतकरी करताना दिसत आहे.आजपर्यंत शेतकºयांचा हिताचा विचार करणे या मायबाप शासन आणि प्रशासनाला का नाही जमला? याचे ही अवलोकन करणे गरजेचे असून. शासनाने रिझर्व्ह बँकेचे नियमानुसार शेतकºयांचे १.६० लक्ष च्या मर्यादेतील कृषी कर्जाचे ७/१२ वर नोंद घेऊ नये, तांत्रिकदृष्ट्या यावर दुसरा उपाय काढावा, एवढे मोठे तज्ञ उपलब्ध असतांना त्यांच्या बुद्धी चा उपभोग करावा. शेतकºयांना वेठीस धरू नये, अन्यथा विकास फाउंडेशन तर्फे जन आंदोलन उभारण्यात येईल. असा इशारा सरकार ला दिला आहे.
