वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे ढग सध्या तरी दूर झाले असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. या प्रकरणात आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केले आहे. तसेच अरुणाचलमधील नबाम रेबिया प्रकरण वेगळे होते त्यामुळे ते प्रकरण डोळ्यांसमोर ठेवून याचा विचार करता येणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु न्यायालयाची एक टिपण्णी एकनाथ शिंदे गटाला अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत विश्वासमत ठरावाच्या मतदानावेळी शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद बनवणे अवैध आहे. तसेच राज्यपालांद्वारे μलोअर टेस्ट करण्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
बहुमत चाचणी ही नियमांच्याआधारेच झाली पाहिजे, असेही मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलंय. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षानंअधिकृत घोषित केलेल्या शिवसेनेचाच व्हिप मानला पाहिजे. अध्यक्षांना माहीत होत की विधानसभेत दोन गट आहेत, परंतु अध्यक्षांनी त्यांच्या आवडीच्या गटाचाच व्हिप मान्य केला. खरं तर त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत व्हिपला मान्यता द्यायला हवी होती. अशा पद्धतीनं सर्वोच्च न्यायालयानं व्हिपवरून एकनाथ शिंदे सरकारलाही सुनावले आहे. आता हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवलं जाणार आहे. म्हणजे एकनाथ शिंदे सरकारला सध्या कोणताही धोका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटनापीठाला सुनावणी करण्यात बराच वेळ लागू शकतो. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ठाकरे गटाला एक प्रकारचा धक्काच मानला जात आहे.
आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी विशिष्ट कालमर्यादेत घ्यावा, अशा सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या आहेत. त्यामुळें या निर्णयाचा फायदा एकनाथ शिंदेना होण्याची शक्यता आहे.
राज्यपालांवर ताशेरे राज्यपालांपुढे बहुमत चाचणी बोलावण्यासारखी वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. राज्यपालांनी राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप करायला नव्हता. सुरक्षेचा मुद्दा हा पाठिंबा काढण्यासारखा नव्हता. आमदारांनी मविआ सरकारचा पाठिंबा काढतोय, असे म्हटले नव्हते. २८ आमदारांना सुरक्षा नसणे हा सरकारला बहुमत नसल्याचा मुद्दा होऊ शकत नाही. २१ जून २०२२ ला राज्यपालांनी एक पत्र लिहिले. अजय चौधरी यांच्या संदर्भातील ते पत्र होते राज्यपालांनी ते विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्यासारखे होते. प्रतोद नियुक्तीत राज्यपालांनी हस्तक्षेप करायला नको होता, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. देवेंद्र फडणवीस आणि ७ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्यांनी अविश्वास प्रस्वात आणला नव्हता. राज्यपालांपुढे वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देणं हे कायद्याला धरुन नव्हते.
भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर
सर्वोच्च न्यायलयाने राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळपक्षातील नाळ म्हणून प्रतोद काम करत असतो. आमदार राजकीय पक्षाकडून वेगळे होऊ शकत नाही. व्हीपला दहाव्या परिशिष्ठात महत्त्व असते. अध्यक्षांना ३ जुलै २०२२ रोजी पक्षात फुट असल्याचं माहित असताना त्यांनी नियुक्ती केली. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन व्हिप नेमायला नको होते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप नेमायला हवा होता. सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांच्या व्हिप नियुक्तीला बेकायदेशीर ठरवले.
… त्यामुळे ठाकरेंचे सरकार आणने अशक्य
राज्यपाल भगतसिहं कोश्यारी यांचा बहुमत चाचणी बोलावण्याचा निर्णय चुकीचा होता. पण, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या सहकार्याने स्थापन केलेल्या राज्य सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिलेला आहे. कारण उद्धव ठाकरे विश्वासदर्शक ठरावाला सोमोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे सध्याच्या सरकारला धक्का लावण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे
