भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान आज पूरक मागणी च्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ज्यात आ. नरेंद्र भोंडेकर यांनी ग्रामीण भागातील विकास निधी, घरकुल योजनेतील ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या निधीची तफावत दूर करून गावठाण अतिक्रमण नियमित करावे, सामाजिक न्याय विभागाचे १०० टक्के निधी खर्च व्हावे व मागासवर्गीय समाजाच्या अ ब क ड मागणी वर चर्चा करून प्रश्न मांडले. ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासावर बोलताना आ. भोंडेकर म्हणाले की भंडारा विधानसभा क्षेत्रात मोठा ग्रामीण भाग येतो आणि या क्षेत्राच्या विकासा करीत शासना द्वारे मोठ्या प्रमाणात निधी सुद्धा दिला जातो परंतु जिल्हा परिषद हे विकास कामांना एनओसी देण्या ऐवजी त्यांच्या सभेत ठराव घेऊन कामे अडवून धरतात ज्या मुळे अनेक प्रकल्प थांबले असून विकास कयामत अडथड निर्माण होत आहे. जिल्ह्यात मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुल योजने बद्दल बोलताना ते म्हणाले कीया योजनेत ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्राच्या निधीत तफावत ठेवण्यात आली आहे. ज्यात शहरी करीत २.५० लाख व ग्रामीण भागा करीता २.१० लक्ष एवढा निधी देण्यात येतो.
आ . भोंडेकर यांनी विनंती केली की शासनाने ह तफावत दूर करून समान अधिकार द्यावा. एवढेच नाही तर आम. भोंडेकर म्हणाले की भंडारा जिल्ह्यात ४० हजार घरकुल मिळाली असली तरीही यातील ४० टक्के घरकुल गावठाण अतिक्रमण मुळे थांबली आहे. भंडारा जिल्ह्यात ४० टक्के घरे बनू शकली नाहीत तर याचे राज्यात किती प्रमाण असावे? असंही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. म्हणून शासनाने एक अध्यादेश काढून गावठणतील अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणी आमदार भोंडेकर यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की सामाजिक न्याय विभागात गेल्या २०१९-२०, २०-२१, २१-२२ व २२-२३ या वर्षात २५ ते ३० टक्के निधी आखर्चित राहील आहे. या मुळे शासनाच्या योजना मोठ्या प्रमाणात राबविल्या जात नाही. म्हणून शासनाला विनंती आहे की हा निधी १०० टक्के खर्च व्हायला हवा जेणेकरू सामाजिक न्याय विभागाचे जे मागासवर्गीय लाभार्थी आहेत त्यांचा विकास होवू शकेल.
मागास वर्गीयांचा विकास करायचा असेल तर बारा बलुतेदाराचे जी महामंडळे आहेत त्यांचे कर्ज माफ करायला हवे. जेणेकरू नवीन लोकांना काम करता येईल. आता सरकार डबल इंजिन ची राहिली नसून टिबल इंजिन ची झाली आहे म्हणून अधिक अपेक्षा आहे. मागासवर्गीय मधे अनेक समाज आहेत. या समाजांच्या थोर पुरूषांचे स्मारक व्हावे अशी मागणी असून तेउभारण्यात आले नाहीत. हे स्मारक उभे झाले तर या समाजांच्या लोकांना एकत्र येऊन समाज विकासाचे कार्य करता येईल. मागासवर्गीय समाजातील इतर समाज आहेत त्यांना बाबासाहेबांनी आरक्षण केले तेव्हा मागासवर्गीयांंना समोर आणणे हे मुख्य उद्देश्य होते. आज यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. मागसवर्गीयांतील वाल्मिकी असो, चर्मकार असो, मातंग असो अथवा सुदर्शन समाज असो त्यांना सुद्धा अ ब क ड चे आरक्षण दिले तर मुख्य प्रवाहात येता येईल.
