भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : शेतकरी टिकेल तर देश जगेल या संकल्पनेवर तेलंगणा राज्य सरकारने शेतकºयांचे १९ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करीत तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री मा. के चंद्रशेखर राव यांनी ‘जय जवान-जय किसान’ चा नारा बुलंद केला.तर महाराष्ट्रात मात्र सत्ताधारी फक्त शेतकºयांच्या नावाने राजकारण करीत असल्याने राज्यातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.अशी टिका बीआरएस चे पुर्व विदर्भ समन्वयक माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी आज भंडारा येथे पत्रकार परिषदेत केली.
अवघ्या नऊ वषार्पूर्वी तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली असली तरी या नवनिर्मित राज्याचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी शेतकरी हा देशाचा पाठीचा कणा असुन शेतकरी टिकेल तर देश जगेल या आधारावर शेतीसाठी नवनवीन धोरण जाहीर केले. शेतीसाठी चोवीस तास विनामूल्य वीज, सिंचनाकरिता मुबलक पाणी, हंगाम पूर्व पेरणीसाठी एकरी दहा हजार रुपये विनापरतावा मदत, शेतकºयांना पाच लाख रुपयांचा विमा, धान खरेदीची हमी घेत चोवीस तासात धान्याचे चुकारे, ९५ टक्के अनुदानावर कृषी साहित्य व औजारे, शेतकºयांच्या मुलीच्या लग्नाकरीता अर्थसहाय्य इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांना मदत देऊनही शेवटी दिवसरात्र कबाडकष्ट करणारा शेतकरी अजुनही उपेक्षितच आहे त्यामुळे राज्य सरकार च्या मदती शिवाय शेतकरी आपली प्रगती करुच शकत नाही ही महत्वपूर्ण बाब लक्षातघेता तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी कोणत्याही प्रकारची अटी शर्ती न ठेवता सरसकट १९ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करून शेतकºयांना कर्जमुक्त करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याची माहिती चरण वाघमारे यांनी यावेळी दिली. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील शेतकºयांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आज ८ वर्षे उलटुनही त्यांच्याच कार्यकाळातील २५ टक्के पेक्षा जास्त शेतकरी अद्यापही त्या योतनेपासुन वंचित राहिल्याने ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू करून शेतकºयांना वार्षिक तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी केवायसी अभावी वंचित आहेत, अनेक शेतकºयांनी ईतर व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आयकर रिटर्न फाईल केली असेल पण ते शेतकरी आयकर भरण्यासाठी पात्र नाही अशा सर्वांना मिळालेले अनुदान परत करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आल्याने हि योजना शेतकरी किसान सन्मतान योजना नसुन शेतकºयांचा अपमान करणारी योजना ठरल्याची टिका चरण वाघमारे यांनी यावेळी केली. राज्यातील अनेक शेतकºयांनी पावसाअभावी तसेच राज्य सरकारच्या शेतकन्याप्रति उदासीनतेमुळे दिवसा वीज पुरवठा न मिळाल्याने अद्यापही २५टक्के भात पिकांची लागवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचे निकष लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पीक विमा योजना घोषित करावा. औरंगाबाद विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तेलंगणा प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने शेतकºयांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारला अभ्यासपूर्ण शिफारस सादर केली असता महाराष्ट्र शासनाने ती शिफारस फेटाळून लावली यातुन राज्य सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट दिसुन येत असल्याचेही ते म्हणाले.
नियमित कर्ज परतफेड करणाºया शेतकºयांना प्रोत्साहन अनुदान पन्नास हजार रुपये देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली पण अद्यापही ५० टक्के शेतकºयांना ही मदत मिळालीच नाही. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकºयांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठा करावा याकरिता मविआ सरकारला धारेवर धरले होते आता तर त्यांचे सरकार आहे व त्यांच्याकडेच उर्जामंत्रालयसुध्दा आहे मग शेतकºयांना दिवसा १२ तास वीज देण्यास अडचण काय असा सवालही बीआरएस चे पुर्व विदर्भ समन्वयक चरण वाघमारे यांनी यावेळी उपस्थित केला. पत्रकार परिषदेला बीआरएसनेते धनंजय मोहकर,भंडारा विधानसभा समन्वयक अरविंद भालाधरे, साकोली विधानसभा समन्वयक भास्कर हटवार,लाखनी शहर अध्यक्ष संजय खंडाईत,तुमसर शहर अध्यक्ष मेहताबसिंग ठाकुर,हरिशचंद्र बंधाटे, राजु गायधने, गौरव नवरखडे,नितीन नागदेवे ,प्रवीण कहालकर,सुधीर उपकर,शांताराम आकरे आदि उपस्थित होते.
