भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी जालना : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज आठवा दिवस आहे. सर्वपक्षीय बैठकीतून मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यावर जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारनं अध्यादेश रद्द करावा. सरकारला वेळ द्यायचा की नाही हे सरकारशी बोलून ठरवू. मी चुकीच करणार नाही, मग तुम्ही योग्य करणार का? सरकारला वेळ दिला म्हणजे आरक्षण मिळणार का? गरिबांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. वेळ दिल्यावर सरसकट आरक्षण देण्यात येणार का? आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन थांबविणार नाही. वेळ कशासाठी पाहिजे ते सांगा, असे प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केले आहेत. आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको आहे. मी उपोषणाला बसल्यानंतर ७ ते ८ दिवसांनी वेळ मागत आहात. आपण आरक्षण कसं देणार हे सांगा. मराठा समाजाचा किती अंत पाहणार आहात. मी चर्चेसाठी बोलावूनही सरकार चर्चेसाठी आले नाही.
फडणवीस यांनी यावे मराठे अडविणार नाहीत. आजपासून मी पाणी प्यायच सोडणार आहे. शांततेचे युद्ध आता सरकारला पेलवणार नाही. कोणताही पक्ष आपाला नाही. मराठ्यांना राजकीय नेत्यांनी वेड्यात काढल्याचे जरांगे यांनी म्हटले. कायमस्वरूपी आरक्षण देऊ : आम्ही मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण देऊ, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. आम्ही आरक्षणाच्या बाजूनं आहोत. सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ३ निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती गठित करण्यात आली असं शिंदे यांनी म्हटले आहे. सरकारला थोडा वेळ द्यावा : “मराठा समाजाने थोडा संयम ठेवावा. सरकारला थोडा वेळ द्यावा. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे. संपूर्ण मराठा समाजाने सहकार्य करावे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राज्यात कायदा सुव्यवस्था, शांतता राखण्यासाठी सर्व पक्षांनी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी आजच्या बैठकीत सर्वपक्षीय ठराव करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
