भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषीवर आधारित आहे. धान या भागातील मुख्य पीक असल्याने त्यावर आधारित अरवा आणि उष्णा अशा ३०० वर राईस मिल जिल्ह्यात आहे. यातून जवळपास ७० हजारांवर मजुरांना रोजगार मिळतो. तर येथील तांदूळ देशविदेशात मोठ्या प्रमाणात पाठविला जातो. त्यामुळे यावर आधारित राईस मिल उद्योग देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. पण यंदा आॅगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने नान बासमती (अरवा) तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली, तर उष्णा तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क आकारले. त्यामुळे तांदळाची निर्यात मागील दोन महिन्यांपासून बंद झाल्याने जिल्ह्यातील ३०० राईस मिलची चाके थांबली असून अर्थचक्र बिघडल्याचे चित्र आहे. पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर या पाच जिल्ह्यांत प्रामुख्याने धानाची १५ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. या भागात उत्पादित होणाºया तांदळाचा दर्जा चांगला असल्याने त्याला देश आणि विदेशात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.
बासमती, नानबासमती, उष्णा तांदूळ, ब्राऊन राईस या सर्व तांदळाची दरवर्षी १९८ लाख मेट्रिक टन तांदळाची निर्यात या भागातून केली जाते. त्यामुळे यावर आधारित राईस मिल उद्योग या भागात मोठ्या प्रमाणात आहे. पूर्व विदर्भात एकूण ७८९ राईस मिल असून यावर उद्योगातून जवळपास ७० हजार लोकांना रोजगार मिळतो. तसेच याच उद्योगावर प्रामुख्याने या भागातील अर्थचक्र चालते. शासनाच्या धोरणामुळे मागील काही वर्षांपासून हा उद्योग आधीच डबघाईस आला आहे. त्यातच आता सप्टेंबर महिन्यापासून शासनाने अरवा तांदळावर निर्यातबंदी आणि उष्णा तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने तांदळाची निर्यात पूर्णपणे बंद झाली आहे. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून राईस मिलची चाके थांबल्याने ७० हजारावर मजुरांवर उपासमारीची वेळआली आहे. तर राईस मिल उद्योग डबघाईस आल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. केंद्र या धोरणात अद्यापही कुठलीही सुधारणा केली नाही त्यामुळे राईस मिल उद्योगाचे अर्थचक्र बिघडले असून, याचा परिणाम तांदळाच्या दरावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
