भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नागपूर : विदर्भाचा ३५ टक्के भूभाग वनाच्छादित आहे. त्यामुळे विदर्भात सिंचन प्रकल्प राबवताना पर्यावरण आणि वन विभागाची मंजुरी गरजेची असते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत, अशा आशयाचे शपथपत्र राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात बुधवारी सादर केले. विदर्भात मंजूर करण्यात आलेले १३१ सिंचन प्रकल्प जंगलांमुळे प्रभावित असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला दिली. लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे सदस्य अमृत दिवान यांनी विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत न्यायालयाने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात होणाºया दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त करत मुख्य सचिवांना सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य सचिवांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार, विदर्भातील मंजूर करण्यात आलेले १३१ सिंचन प्रकल्प जंगल भागात येतात. यापैकी ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर ५९ प्रकल्पांचे कार्य सुरू आहे.
१६ प्रकल्प राज्य शासनाने रद्द केले आहेत तर १० प्रकल्पांचे कार्य अद्याप सुरू झालेले नाही. मुख्य सचिवांनी प्रकल्प राबवण्यात उशीर होण्यामागे विविध कारणे असल्याचे सांगितले. यामध्ये वन आणि पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यात होणारा उशीर, भूसंपादन प्रक्रिया, पुनर्वसन आणि अन्य तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे. राज्य शासनाने विदर्भातील प्रकल्पांनातीन भागांत विभागले आहे. यामध्ये पहिल्या भागातील ४५ पैकी २२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. दुसºया भागातील ३३ पैकी ८ प्रकल्प पूर्ण झाले असून तिसºयाा भागातील ५३ पैकी १६ प्रकल्प शासनाने पूर्ण केले आहेत. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी देखील राज्य शासन विविध उपाययोजना करत असल्याचे मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला सांगितले. विदर्भातील मंजूर प्रकल्पांपैकी १५ प्रकल्पांना वन विभागाची तर १२ प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी पाठविले होते. सध्या या प्रकल्पांना दोन्ही विभागांनी मंजुरी दिली असल्याचेही मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले.
