भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : देशात होणाºया २०२७ च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात ‘घरसूची’ नोंदणी सुरू होत असताना, त्यामधून ओबीसी समाजाला जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे. यामुळे किती ओबीसी कुटुंबांकडे घरे आहेत, तसेच ओबीसी प्रवर्गातील किती व्यक्ती कुटुंबप्रमुख आहेत, याचा कोणताही अधिकृत तपशील उपलब्ध होणार नाही. हा प्रकार म्हणजे ओबीसी समाजाची उघड फसवणूक असून त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर थेट घाला आहे, असा तीव्र आरोप भंडा- रा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष मोहन पंचभाई यांनी केला आहे व नरेंद्रजी मोदी, पंतप्रधान यांना भंडारा जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात आले.
३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केली जाईल, अशी स्पष्ट घोषणा केली होती. तसेच १० आॅगस्ट २०२१ रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना ओबीसींची स्वतंत्र गणना होणार नसल्याचे सांगून सरकारची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट केली. १६ आॅक्टोबर २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जातीनिहाय जनगणना होईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली आहे. २२ जानेवारी २०२६ रोजी जनगणना आयुक्तांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रात ओबीसींचा स्वतंत्र उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला आहे. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र रकाने असताना, देशातील बहुसंख्याक असलेल्या ओबीसी समाजाला ‘इतर’ या सदराखाली ढकलण्यात आले आहे. हा प्रकार अत्यंत अन्यायकारक असून सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने जनगणनेच्या अधिसूचनेत दुरुस्ती करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र नोंदणीचा समावेश करावा. असे निवेदनात नमूद केले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष मोहनभाऊ पंचभाई, महिला जिल्हाध्यक्ष सौ जयश्री बोरकर, जय डोंगरे, भंडारा तालुका अध्यक्ष प्यारेलाल वाघमारे, मोहाडी तालुका अध्यक्ष राजेश हटवार, शहर अध्यक्ष धनराज साठवणे, नगरसेवक गजानन बादशाह, रिजवान काजी, गजानन झंझाड, नरेंद्र साकुरे, मनोज बागडे, जीवन कावळे, तुळसीराम बिलवणे, हंसराज गजभिये, भजनलाल चौरे, भगवान राऊत, पृथ्वीभाऊ तांडेकर, रुपचंद नागपुरे, फारुख शेख व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
