भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : हंगाम २०२५-२६ च्या भात भरडाईला गती मिळणे व शेतकºयांच्या आधारभुत धान खरेदीला मजबुती प्रदान करण्यात यावी यासाठी राईस मिलर्सच्या समस्यांचे तात्काळ निवारण करण्यात यावे अशी विनंतीवजा मागणी भंडारा जिल्हा राईस मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील बाबुराव फुंडे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनानुसार, शेतकºयांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याकरिता शासनाच्या वतीने आधारभुत धान खरेदी योजना राबविण्यात येते. त्यामध्ये राईस मिलर्स कडून भात भरडाईचे काम करून घेतल्या जाते. करिता या प्रक्रियेमधील राईस मिलर्स हा सुद्धा एक महत्वाचा घटक समजुन त्यांच्या विविध समस्येवरती लक्ष घालुन त्या दुर करणे गरजेचे आहे. हंगाम २०२५-२६ च्या भरडाई करिता ऋफङ तांदुळ अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. तो उपलब्ध करून देण्यात यावी. भरडाई अंती तांदुळ भरण्याकरिता वर्ष २०२५-२६ असा महाराष्ट्र शासनाचा छापा असलेला नवीन बारदाना अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. हंगाम २०२४-२५ व चालु हंगाम करिता वाहतुक दर अद्याप निश्चित झालेले नाही. कुठल्याही व्यक्तिला त्यांना कामाचा मोबदला काय मिळणार हे ते त्याने काम करायचे अगोदर माहिती होणे गरजेचे आहे. आणि त्याकरिता सध्या स्थिति मधील बाजारातील वाहतुक दर लक्षात घेता वाहतुकीचे दर त्वरित निश्चित करून द्यावे. हंगाम २०२१-२२, २०२२-२३ व इ.ळ. २०२३-२४ या वर्षामध्ये मिलर्सनी संपुर्ण परिश्रम घेऊन भरडाईचे काम पुर्ण करून दिले.
अर्थात खरेदी केंद्रावरील धान उचल करून मिलपर्यंत आणणे व उटफ चा भरडाई तांदुळ शासकीय गोदामाला वाहतुक करून जमा केला, मात्र या वर्षामध्ये त्या अगोदरच्या वर्षापेक्षा कमी वाहतुक दर लागु करून जिल्हातील मिलर्स ला कमी वाहतुक दर व जिल्हयाबाहेरील मिलर्सला जादा वाहतुक दर व त्यामध्ये स्थानिक मिलर्सला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. आणि येथील उद्योग आर्थिक संकटात आले. करिता त्या वर्षातील वाहतुक दराची दुरूस्ती करून अगोदरच्या वर्षापेक्षा महागाई निदेशांका नुसार देण्यात यावे. हंगाम २०२०-२१ पर्यंत केंद्र सरकार भरडाई करिता मिलर्सला १० रुपये प्रती क्विटल व भरडाईच्या अनुषंगाने मिलर्सला लागणारे नुकसान भरून काढण्यास सहयोग राशी म्हणुन ४० ते १४० रुपये प्रती क्विटल इतर राज्यात देत होते त्याप्रमाणे राज्य शासनसुद्धा आम्हाला देत असे. व या आशेवरती मिलर्स मोठ्या उत्सुकतेने काम करीत असत. परंतु २०२०-२१ पासुन केंद्र सरकारचे व राज्य शासनाचे कुठलेही राशी मिलर्सला प्राप्त झालेली नाही. व त्यामुळे मिलर्स मोठ्या प्रमाणात बँकेचे थकीत होत आहेत. तरी ही राशी त्वरित निश्चित करावे व मिलर्स ला अदा करावी. धान भरण्यासाठी वापरण्यात येणारा बारदाणा हा जुना असतो. व तो मिलर्स कडुन परत घेऊन वर्षानुवर्षे अनेकदा वापरण्यात येतो.
जो कुठल्याही प्रकारे वापरण्या योग्य नसतो. तरी सुद्धा बारदाणा परत करताना बारदाणा वापरण्यायोग्य असावा असे नमुद करून परत करणे बंधनकारक केले जाते. अन्यथा त्या करिता मिलर्स कडुन मोठ्या प्रमाणात रक्कम वसुल करण्यात येते. करिता अश्या बारदाण्याचा वसुलपात्र दर बाजार मुंल्यानुसार ६ ते ८ रुपये प्रती नग निश्चित करावा. भरडाई करून तयार झालेला तांदुळ जमा करण्याकरिता जिल्ह्यातील शासकीय गोदामाची क्षमता फार कमी आहे. करिता दर वर्षी शासन खाजगी गोदाम भाडे तत्वावर किरायाने घेत असते. मात्र या वर्षी अद्याप अशा प्रकारचे कुठलेही गोदाम घेतलेले नाही. करिता खाजगी गोदाम त्वरित किरायाने घेण्यात यावे. व जमा झालेला तांदुळ वितरण प्रणालीला वाटप करण्याकरिता व इतर जिल्ह्याला पाठविण्यासंबधी जिल्हे जोडून देण्यात यावे. वरील सर्व समस्यावरती योग्य विचार करून त्या सोडविण्यात याव्या व येथील उद्योगाला बळकटी देऊन स्थानिक रोजगारला संधी द्यावी. व शेतकºयांची आधारभुत खरेदी योजना मजबुत करावी, अशी मागणी सुनील फुंडे यांनी केली आहे.
