भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया/भंडारा : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम आता देशांतर्गत उद्योगांवरही स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. पूर्व विदर्भातील महत्त्वाचा मानला जाणारा राईस मिल उद्योग या परिस्थितीमुळे गंभीर संकटात सापडला आहे. गोंदिया जिल्हा ‘राईस सिटी’ म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर भात गिरण्या असून त्यावर हजारो कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मात्र युद्धामुळे तांदळाच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला असून गेल्या पंधरा दिवसांपासून आखाती देशांकडे जाणारी तांदळाची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
पूर्व विदर्भात १११० राईस मिल पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा,गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे १११० राईस मिल कार्यरत आहेत. यापैकी गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक भात गिरण्या आहेत. या भागात उत्पादित होणाºया उष्णा तांदळाची देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे. विशेषत: इराण, कतार, सौदी अरेबिया, इस्त्रायल आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये येथून मोठ्या प्रमाणात तांदळाची निर्यात केली जाते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या युद्ध परिस्थितीमुळे या देशांकडे जाणारी निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे.
कंटेनर जेएनपीटीत अडकले
निर्यात थांबल्यामुळे आधीच पाठविण्यात आलेले शेकडो कंटेनर मुंबईतील जेएनपीटी बंदरात अडकून पडले आहेत. परिणामी व्यापाºयांचे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. याचबरोबर निर्यात थांबल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत तांदळाचा पुरवठा वाढला असून दरात मोठी घसरण झाली आहे. खरेदीदार नसल्याने व्यापाºयांपुढे माल साठवूनठेवण्याची वेळ आली आहे.
कामगारांना फटका
या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या हजा- रो कामगारांच्या रोजगारावरही या परिस्थितीचा गंभीर परिणाम झाला आहे. राईस मिलमध्येकाम करणाºया अनेक कुटुंबांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उत्पादन कमी झाल्यामुळे काही मिल्सनी कामकाज मर्यादित केले असून काही ठिकाणी कामगारांना तात्पुरती सुटी देण्याची वेळ आली आहे.
मिल मालक काय म्हणतात
राईस मिलर्स असोसिएशन,गोंदिया चे सचिव महेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, इराण-अमेरिका युद्धामुळे आमच्या उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ आखाती देशांमध्ये पाठवला जात होता, मात्र सध्या निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे. आधी पाठविलेल्या तांदळाचे पैसेही अडकले आहेत. त्यामुळे राईस मिल उद्योग आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात सापडला आहे. ते पुढे म्हणाले की, सरकार एका बाजूलानवीन उद्योग सुरू करण्याचे आवाहन करत असताना दुसºया बाजूला आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडून धानाची भरडाई आणि वाहतूक खर्चाची थकबाकी मिळालेली नाही. गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमधील सुमारे ८५० भात गिरण्या कस्टम मिलिंगचे काम करतात. या मिलर्सना शासनाकडून प्रलंबित असलेली गिरणी व वाहतूक खर्चाची थकबाकी मिळाल्यास बँकांचे कर्ज फेडणे आणि आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवणे शक्य होईल. दरम्यान, या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राईस मिलर्स असोसिएशनकडून करण्यात येत आहे.
