भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारी धोरणे आणि नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसल्यामुळे राज्यातील शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शेतकºयांना नव्या कर्जमाफी योजनेकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, सरकारने २०१७ प्रमाणेच यंदाही विविध अटी-शर्ती लावून कर्जमाफीचा मूळ हेतूच हरवून टाकला आहे. सरकार २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करत असले, तरी २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकºयांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देण्याची अट घालण्यात आली आहे. राज्यात अशा लाभार्थी शेतकºयांची संख्या ३२ लाखांहून अधिक आहे. त्यामुळे मोठ्याा प्रमाणावर शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या आणि सध्या ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकºयांना आधी उर्वरित रक्कम भरावी लागणार असून, त्यानंतरच ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील बहुतांश शेतकºयांचे पीककर्ज सरासरी १ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत, १ लाख रुपये थकीत असलेल्या शेतकºयाने आधी ५० हजार रुपये भरावेत आणि मग उर्वरित ५० हजार रुपये सरकार देईल, अशी ही योजना प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून कर्जवसुली योजना ठरत आहे. कर्जमाफीसाठी सरकारची सकारात्मक भूमिका आणि प्रामाणिक इच्छाशक्ती आवश्यक असते. २००८ आणि २०१९ मध्ये कोणत्याही जाचक अटी-शर्ती न लावता सरसकट कर्जमाफी देण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या सरकारकडून तशी इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. म्हणूनच २०१७ प्रमाणेच विविध अटी-शर्ती लावून शेतकºयांवर अन्याय केला जात आहे. सरकारने शेतकºयांची वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेऊन तात्काळ या अन्यायकारक अटी-शर्ती मागे घ्याव्यात आणि महाराष्ट्रातील सर्व पात्र शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. अन्यथा शेतकºयांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. असा इशारा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, भंडारा जिल्हाध्यक्ष, राकेश हटवार यांनी दिला आहे.
