शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसह थकीत मानधन देण्याची मागणी ल्ल सरकारविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात धडक
भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : ग्राम रोजगार सेवकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी (२ आॅक्टोबर) भंडारा शहरात ग्राम रोजगार सेवकांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. आमदार नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने ग्राम रोजगार सेवक सहभागी झाले होते. शासनाने ३ आॅक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याने आंदोलकांनी सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासन निर्णय जाहीर होऊन दोन वर्षांचा कालावधी जवळ आला असतानाही त्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप ग्राम रोजगार सेवकांनी केला. वारंवार आंदोलने, निवेदने आणि पाठपुरावा करूनही मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने अखेर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सरकारविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी रोजगार सेवकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत राज्य सरकारविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. या मागणीसाठी मोर्चेकºयांनी भंडारा पोलीस ठाण्यात धडक दिली. त्यामुळे काही काळ पोलीस ठाण्याच्या परिसरात आंदोलकांची मोठी गर्दी झाली होती. पोलीस ठाण्यात आमदार नाना पटोले, ग्राम रोजगार सेवकांचे प्रतिनिधी आणि पोलीस प्रशासनातील अधिकाºयांची तब्बल तीन ते चार तास बैठक झाली. बैठकीदरम्यान शासन निर्णयाची अंमलबजावणी, थकीत मानधन आणि आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. संबंधित प्रकरणाचा १४ दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन पोलीस प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
आश्वासनांनंतरही प्रश्न कायम
ग्राम रोजगार सेवकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी यापूर्वीही अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत. प्रत्येकवेळी शासनाकडून आश्वासने देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी प्रश्न प्रलंबितच राहिल्याचा आरोप करण्यात आला. शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी न करणे हा रोजगार सेवकांवर अन्याय असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले. ग्राम रोजगार सहाय्यकांना नियमितपणे कामकाज पार पाडावे लागत असताना त्यांचे मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. मागील २४ महिन्यांचे सुधारित मानधन थकीत असल्याने रोजगार सेवकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. ग्राम रोजगार सेवकांच्या मागण्यांवर शासनाने आता ठोस निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी व्यक्त केली. पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या १४ दिवसांच्या तपासाच्या आश्वासनाकडे आता ग्राम रोजगार सेवकांचे लक्ष लागले आहे.
