पूर्व विदर्भ अध्यक्ष तथा माजी मंत्री डॉ. रमेश गजबे यांची भंडाऱ्यात पत्रकार परिषद
भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी
भंडारा : विदर्भ राज्य आंदोलन समिती ने मिशन २०२७ अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी विदर्भाचे “स्वतंत्र राज्य” निर्मितीचा संकल्प घेतला असून संपूर्ण विदर्भातील ११ ही जिल्ह्यात व १२० तालुक्यात गावागावात व शहरा शहरात विदर्भाच्या मागणीची धग पोहचवून प्रत्येक विदर्भवादी नागरिकांच्या मनात विदर्भ आंदोलनाचा वणवा पेटवून संपूर्ण विदर्भात आंदोलनाचा जागर करण्याच्या हेतूने समितीने जिल्हायार व विभागवार “विदर्भ निर्माण जनसंकल्प” मेळ्याचे आयोजन केले आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यवतमाळ येथे १२ वाजता सेलिब्रेशन सभागृह, दोन पंजा चौक येथे ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळ्याचे’ आयोजन करण्यात आले आहे।
विदर्भ आंदोलनाची धग केंद्र सरकार पर्यंत पोहचविण्याच्या दृष्टीने विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ७ डिसेंबर २०२६ रोजी १२ वाजता “विधानभवनावर हल्लाबोल आंदोलन” च्या नियोजना बाबत व पूर्व तयारी बाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली। व सर्व विदर्भातील सर्व भावा बहिणींनी, युवक मित्रांनी व सर्व नागरिकांनी सहभागी होऊन हे “विधानभवनावर हल्लाबोल आंदोलन” यशस्वी करावा असे आवाहन विरॉस च्या वतीने करण्यात आले आहे।
२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी केलेल्या नागपूर करारावर व त्यातील अभिवचनावर विश्वास ठेऊन विदर्भातील जनता १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठी व गुजराती भाषीकांच्या द्विभाषीक मुंबई राज्यात सामील झाली, परंतु नागपूर करारात दिलेल्या अभिवचना प्रमाणे व १९५६ साली घटना दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने ३७१ (२) हे कलम जोडून वैधानिक विकास मंडळे विदर्भासह इतर भागात १९९४ पर्यंत ३८ वर्षे निर्माण न केल्यामुळे लोकसंख्याच्या आधारावर २३ टक्के मिळणारा सिंचनाचा निधी मिळाला नाही। त्यामुळे विदर्भातील १३१ धरणे पूर्ण होऊन १४ लाख हेक्टर जमीन पाण्या खाली येऊ शकली नाही। परिणामी पश्चिम विदर्भात / अमरावती विभागात “व्हराड सोन्याची कऱ्हाड” अशी ओळख असलेल्या भागात व गांधी बापूच्या वर्धा जिल्ह्यात गेल्या २१ वर्षांत ४८ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जापायी व दुष्काळ्यापायी आत्महत्या केल्या आहे। शिवाय उद्योग, ऊर्जा, शिक्षण, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्रामविकास व आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय या विभागाचे १५ हजार कोटी रुपये कमी मिळाल्यामुळे, विदर्भातील जनतेच्या वाटला कुपोषण, प्रदूषण, सोशीकॉनॉमी प्रश्न असलेला रोजगाराच्या संधी अभावी निर्माण झालेला नक्षलवादाचा प्रश्न व तज्ञ शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नोकरीसाठी स्थलांतरण या समस्या निर्माण झाल्या आहे।
राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरी कडे असून आज मितीला ९ लाख ३७ हजार कोटी रुपये कर्जाचा डोंगर असून, व्याजाचा बोजा ६४ हजार ६६१ कोटी रुपयांचा आहे। या शिवाय राज्यातील वेगवेगळ्या खात्याच्या कंत्राटदारांची गेल्या दिड वर्षापासून केलेल्या कामाची थकलेली देणी ही ८६ हजार ६६२ कोटी रुपये आहे। त्याच बरोबर राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमुक्ती ची रक्कम ३६ हजार ५८५ कोटी रुपये आहे। अशी एकूण सरकारने करावयाची परतफेड व देणी ११ लाख २४ हजार ९०६ कोटी रुपयांची आहे। त्यामुळे विदर्भ १०० वर्ष महाराष्ट्रात राहिला तरी विदर्भाचा सिंचनाचा ६० हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष व इतर क्षेत्राचा १५ हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष कदापिही भरून निघू शकत नाही। म्हणून विदर्भातील जनते करिता “विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य” हाच एकमेव पर्याय आहे।
पत्रकार परिषदेला डॉ. रमेश गजबे- अध्यक्ष पूर्व विदर्भ, मुकेश मासुकर-अध्यक्ष युवा आघाडी, संजय केवट- विभागीय अध्यक्ष, मुकेश कुमार मेश्राम-पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष, देविदास रांजेवार-विभागीय उप अध्यक्ष, चंद्रशेखर भिवगडे, प्रभाकर अंजीमाकार, ज्योती मालोडे, सुषमा बन्सोड, शांतनू गभने, डॉकेश वंजारी आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।
