भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया : माहिती अधिकार हा लोकशाही सशक्त करणारा कायदा असून नागरिकांना वेळेत माहिती देणे आपले कर्तव्य आहे. प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती देणे अपेक्षित आहे. कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर किंवा खुलासेवार माहिती वेगळ्याने तयार करून देणे या कायद्याला अपेक्षित नाही. प्राप्त माहिती अधिकार अर्ज वेळेत निकाली काढून नागरिकांना पारदर्शक प्रशासनाचा अनुभव करून द्यावा असे मत धान्य खरेदी अधिकारी लीना फाळके यांनी व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित माहिती अधिकार दिन कार्यक्रमात त्या प्रमुख वक्ता म्हणून बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले, धान्य खरेदी अधिकारी लीना फाळके, जिल्हा माहिती अधिकारी रवी गिते, प्रशासनअधिकारी करणकुमार चव्हाण व आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. माहितीचा, अधिकार म्हणजे सरकारकडून माहिती मागवण्याचे लोकांचे स्वातंत्र्य होय.
भारतात ‘माहिती कायदा’ ११ मे २००५ मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केला. १२ आॅक्टोबर २०५५ पासून हा कायदा अंमलात आला. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला भाषण आणि विचार स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. या हक्काचाच भाग म्हणजे माहितीचा अधिकार होय. माहितीचा अधिकार हा व्यक्तीचा नैसर्गिक, मानवी आणि मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकारात माहिती वेळेत देणे अपेक्षित आहे. या कायद्यात प्रश्न उत्तर स्वरूपात माहितीदेणे अपेक्षित नाही. भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करण्यासाठी माहितीचा अधिकार हे एक प्रभावी अस्त्र आहे. सामाजिक जाणीव बाळगणाºया व्यक्ती तसेच संघटनांना आपल्या विभागात कोणत्या योजना कशा प्रकारे राबविल्या जात आहेत. याची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे पारदर्शी, लोकाभिमुख, जबाबदार, कार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मदत होईल असे जयराम देशपांडे यांनी सांगितले. आपल्या संविधानातील अन्य अधिकारांप्रमाणे माहितीचा अधिकारही अमर्यादित नाही. समाजातील सर्व स्तरांमध्ये या अधिकाराचा परिणामकारक वापर झाल्यास सुदृढ आणि सशक्त लोकशाही अस्तिवात येण्यासाठी मदत होईल, असे करणकुमार चव्हाण यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे संचलन राजन चौबे यांनी केले तर आभार संजय धार्मिक यांनी मानले. यावेळी अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
