भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी अर्जुनी मोर : पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक जिल्ह्यात शासकीय योजने अंतर्गत धान खरेदी करणाºया संस्थांवर लादलेल्या अटी शासनाने शिथील न केल्याने पूर्व विदभार्तील शासकीय हमी भाव धान खरेदी अडचणीत येणार असल्याचे बोलले जात आहे. या जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकºयांच्या दिवाळी पर्वावर अंधाराची छाया निर्माण होण्याचे चिन्ह गडद होऊ लागले आहे. पर्व विदर्भातील गोंदियासह भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्याच्या काही भागामध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई अंतर्गत जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय व आदिवासी भागात आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्था खरीप व उन्हाळी हंगामात अटी व शर्तीच्या अधीन शेतकयांनी उत्पादीत धान खरेदी करतात. मात्र यंदाच्या हंगामासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनने या संस्थांवर काही जटील अटी लादल्या आहेत. त्या संस्थांना मान्य नाहीत. त्यामुळे वरील पाचही जिल्ह्यातील हमीभाव धान खरेदी रखडलेली आहे. केंद्र व राज्य शासन सन २०१२ पर्यंत २ घट संस्थाना द्यायची. वर्ष २०१३ पासून राज्य शासनाने १ टक्का घट देणे बंद केले. आता ही घट अर्धा टक्के केली. शेतकºयांकडून १७ टक्के आद्रता असलेला धान खरेदी केला जातो. त्याची वेळीत भरडा- ईसाठी उचल होत नाही. हा धान गोदामात महिनोमहिने पडून राहतो. परिणामी आद्रता कमी होऊन १० ते ११ टक्केपर्यंत येते. तसेच अतितापमान, उंदीर, घूसीकडून होणारे धानाचे नुकसान यामुळे घटीचे प्रमाण प्रति क्विंटल ३ किलोपर्यंत किंवा त्याहीपेक्षा जास्त येते.
शासन ज्यादा आलेली घट मंजूर करीत नाही. याचा भर्दंड संस्थांवर लादला जातो. हा संस्थांवर अन्याय असल्याचे संस्थांचे म्हणने आहे. जादा आलेल्या घट संस्थांकडून वसूल करू नये, प्रत्यक्ष घट मंजूर करावी, गत हंगामातील घट ०.५०० ग्रॅम व कमिशन १ टक्के मिळेल असे पत्र संस्थांना २१ एप्रिल २०२३ दिले. हा संस्थांवर अन्याय आहे. दोन महिन्यात खरेदी केलेल्या धानाची भरडाईसाठी उचल होत नाही.धानाची उचल ६ ते ८ महिन्यांपर्यंत येते. त्यामुळे गत हंगामातील आलेली नैसर्गिक घट मंजूर करावी, कमिशन २ टक्के द्यावे, यंदाच्या हंगामाकरिता संस्थांना दिलेले निकस, अटी, शर्ती रद्द कराव्यात, हमाली २० रुपये प्रति क्विंटल द्यावी, फेडरेशनने एनइएमसी कमिशन संस्थांकडून वसूल केले ते करू नये, ते कमिशन मार्केटिंग फेडरेशने वहन करावे, संस्थाच्या अडचणी शासन व मार्केटिंग फेडरेशने समजून घेत घट ३ टक्केच्या वर द्यावी, गोदाम भाडे गोदामात धानसाठा असेपर्यंतचे द्यावे, खरेदी दराच्या २.५० टक्के कमिशन द्यावे, आदी मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संस्था शेतकरी नोंदणी व धान खरेदी करणार नसल्याचा पावित्रा संस्थांनी घेतल्याने पुर्व विदर्भातील धान खरेदी वांद्यात येणार असल्याचे बोलले जाते.
