भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : जादूटोणा किंवा अघोरी प्रथा या समाजासाठी घातक असून पुरोगामी महाराष्ट्रात असले प्रकार फोफावता कामा नये यासाठी अस्तित्वात असलेल्या जादूटोणा विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी दिले. जादूटोणा विरोधी कायदा प्रसार आणि प्रचार कार्यक्रम अंमलबजावणी जिल्हा स्तरीय समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज या समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गणवीर व समिती सदस्य यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३ हा कायदा राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. या कायद्याची जनजागृती मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण प्रगत राज्य आहो असे सांगत असलो तरी दुसरीकडे अनेक ठिकाणी अघोरी प्रथा व जादूटोणा सारखे प्रकार पहायला मिळतात.
ही बाब अयोग्य असून जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या प्रचार प्रसारासोबतच कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. समाजाने सुद्धा प्रत्येक घटनेकडे जागृत नागरिक म्हणून पहावे. अनिष्ट प्रथा, परंपरा व जादूटोणा समाजाच्या प्रागतीत मोठा अडथळा निर्माण करतात ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत विनोद मोहतुरे यांनी जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा सादर केला. जादूटोणा विरोधी कायदा बैठकीनंतर जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा घेण्यात आली. या सभेत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. ०१ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ दरम्यान गोंदिया जिल्ह्यात अ‍ॅट्रासिटीचे एकूण २८ गुन्हे घडले असून अनुसूचित जाती संदर्भात १५ तर अनुसूचित जमाती संदर्भात १३ गुन्हे घडले आहेत. याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पिडितांना शासन नियमानुसार देय असलेले शासकीय अनुदान यावेळी मंजूर करण्यात आले.
