भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : शहरातील अनधिकृत लेआऊटच्या चौकशीसाठी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अधीक्षक भूमी अभिलेख, मुख्याधिकारी गोंदिया व नगर रचनाकार यांचा समितीत समावेश करावा. या समितीने चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा असे निर्देश राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. जिल्हाधिकारी या समितीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतील. त्याचप्रमाणे पाच वर्षांच्या वर एकाच ठिकाणी कार्यकाळ झालेल्या सर्व तलाठ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या बदल्या कराव्यात. गोंदिया शहराचे ड्रोनद्वारे नगरभूमापन तातडीने पूर्ण करण्यात यावे असेही निर्देश त्यांनी दिले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, खासदार सुनील मेंढे, आमदार विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रि- कापुरे, जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, माजी मंत्री राजकुमार बडोले, माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल, रमेश कुथे, संजय पुराम व अधिकारी तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते.
गोंदिया ग्रामीणचे प्रलंबित पट्टे वाटपाचे नियोजन तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात यावे. असेही त्यांनी सांगितले. सन २००० पूर्वीच्या औद्योगिक उद्योगांना अकृषक करणेबाबत येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोंदिया शहर सिंधी कॉलोनी पट्टे वाटप बाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. २०१८ चा शासन निर्णय आधार धरून शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात यावा असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी सादरीकरण केले. विमानतळाच्या जागेचे भूसंपादन, गोंदिया शहराचा ड्रोन द्वारे सर्व्हे, गोंदिया ग्रामीण चे पट्टे वाटप, झुडपी जंगल पट्टेवार माहिती घेणे, गोंदिया जिल्ह्याच्या सन २००० पूर्वीच्या औद्योगिक उद्योगांना अकृषक करणेबाबत येत असलेल्या अडचणी, सिंधी कॉलनी पट्टे वाटप, पशुवैद्यकीय विभागाचा आढावा, अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन या विषयाचा आढावा घेण्यात आला.
