भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आज आ. नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी प्रश्नात अनुसूचित जाती, जनजाती आणि इतर मागासवर्गीय लोकांचे सामाजिक तथा आर्थिक दृष्ट्या जीवन सुधारणा करिता विविध योजना चालविणे आणि या करिता अधिकाधिक निधी देण्याची मागणी ठेवली. यात सामाजिक विभागाचे बजट वाढवि णे आणि विविध योजना चालविण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली. सोबतच ओबीसी करिता स्वतंत्र घरकुल योजना आणि विद्यार्थ्याना १०० टक्के शिष्यवृत्ति देण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली. ज्यावर ना. उदय सामंत यांनी सकारात्मक कारवाईचे आश्वासन दिले. आज झालेल्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आ. भोंडेकर यांनी आपल्या लक्षवेधी प्रश्नात ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीबाबत मागणी मांडली. ते म्हणाले कि गेल्या चार वर्षात याचा ३० टक्के निधी अखर्चित राहिला आहे. राज्यात ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाला ५० टक्केच शिष्यवृत्ती दिल्या जाते, ही शिष्यवृत्ती १०० टक्के करण्यात यावी. पंतप्रधान आवास योजने बद्दल बोलताना ते म्हणाले कि, ग्रामीण क्षेत्रात ओबीसी परिवारांची संख्या अधिक असते. अश्यात १०० घरांची मागणी असली तर सहा सात घरेच मंजूर केल्या जातात, ज्यामुळे कित्तेक परिवार उघड्यावर राहण्यास मजबूर आहेत.
करिता ओबीसी या प्रवर्गा साठी स्वतंत्र घरकुल योजना चालविण्यात यावी अशी मागणी करीत आ. भोंडेकर यांनी सामाजिक न्याय विभागातील वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील बजट समोर मांडले. ज्यात एससी करिता १२००० कोटी चे बजट असून आदिवासी करिता ११००० कोटी चे बजट असल्याचे सांगून ओबीसी करिता फक्त ४००० कोटी चे प्रावधान केले आहे. ते म्हणाले कि विधान सभेत ओबीसी नेते भरपूर आहेत परंतु ओबीसीच विचारतात कि आमचा वाली कोण आहे? जर सामाजिक विभागातील ओबीसी करिता बजट अधिक केले गेले तर त्यांच्या करिता स्वतंत्र योजना चालविता येईल. आ. भोंडेकर यांनी आपली मागणी ठेवत म्हणाले कि अनुसूचित जाती द्वारा अ, ब, क, ड करिता खूप वर्ष पासून मागणी केली जात आहे. या मागणी ला घेवून अधिवेशन काळात आंदोलने हि केली जातात परंतु कुणी लक्ष देत नाही. एसटी, वीजेएनटी प्रमाणे अनुसूचित जातीला सुद्धा अ, ब, क, ड लागू करण्यात यावे. ते म्हणले कि एससी, एसटी, ओबीसी करिता खूप महामंडळे आहेत परंतु ते फक्त कागदावरच दिसतात. या समाजा करिता प्रोविजन होत नाही आणि त्यांना नवीन कर्ज मिळत नाही. ज्यामुळे महामंडळाला नवीन कर्ज मिळत नाही. अश्यात सगळ्या महामंडळाचे कर्ज माफ करणे गरजेचे आहे. याचा ३० टक्के निधी रस्ते नाल्यात वापरण्या पेक्षा रोजगार करिता वापरला जाऊ शकतो.
औरंगाबाद येथोल ओबीसी, एससी आणि एसटी च्या ४०० परिवाराचे धर्म परीवर्तनाचे उदाहरण देत ते म्हणाले कि या समाजाची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचे लाभ घेऊन त्यांचे धर्म परिवर्तन केले जाते. म्हणनू या समाजा करिता जास्तीत जास्ती निधी चे प्रोविजन करण्याची मागणी आ. भोंडेकर यांनी या लक्षवेधी दरम्यान केली. आ. भोंडेकर यांनी केलेल्या मागणी वर सकारात्मक उत्तर देताना ना. उदय सामंत यांनी सांगितले कि ओबीसी करिता स्वतंत्र घाकुल योजना तयार केली गेली आहे आणि ती शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा लवकरच राबविण्यात येईल. तसेच सामाजिक न्याय विभाग द्वारा होणारा खर्च हा गेल्या दोन वर्षात कोरोना मुळे खर्च होवू शकला नाही आणि या वर्षात निधी पूर्णपणे खर्च करण्यात येऊन ओबीसी १०० टक्के शिष्यवृत्तिची बाब पडताळून निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. याच प्रमाणे महामंडळाचे कर्ज माफी यावर तपासणी केल्या नंतरच योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन ना. उदय सामंत यांनी दिले.
