भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारने त्वरित लागू करावी या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत याचा सगळ्यात मोठा फटका आरोग्य विभागाला बसला असून उपचारासाठी रुग्णालयात आलेल्या बदनामी केली आहे. मुठभर लोकांसाठी हा देश चालवायला दिला जात आहे. या विरोधात कोणीही आवाज उठवल्यास त्याच्या विरोधात कारवाई केली जाते. ज्या पद्धतीने बी बी सी वृत्तसंस्थेवर वर कारवाही केली. हा देश संपवण्याचा प्रयत्न आहे. लोकसभेत अदानी व मोदी रुग्णांना उपचार मिळाले देखील कठीण झाले आहे. अशी परिस्थिती राज्यभर असताना यावर राज्य सरकार काहीही करताना दिसत नाहीये. राज्यातील जवळपास २० लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर बोजा वाढेल यामुळे राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करत नाही.
नाना पटोले यावरुन विरोधकांनी सरकारव टीकास्त्र सोडले आहे. सरकारकडून मूठभर लोकांना सवलतींची खैरात वाटली जाते. याबाबत सरकारने सगळ्यात आधी स्पष्टीकरण द्यावे असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. विधानभवनात प्रसार माध्यमाची संवाद साधताना त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही मागणी कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. याचा पाठपुरावाही केला जातोय. मात्र, राज्य सरकारकडून याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे सध्या राज्यभरात वीस लाख कर्मचारी संपावर गेल्याने सामान्य नागरिकांना याचा मोठा फटका बसलाय. मात्र, राज्य सरकार यातून मार्ग काढण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसत असल्याचा ठपकाही नाना पटोलेंनी यावेळी ठेवला. २०१४ ते २०१९ या काळामध्ये राज्यात ७५ हजार नोकºया दिल्या जाणार असल्याचा आश्वासन तात्कालीन फडणवीस सरकारने दिलं होतं.
राज्यात मेगा भरती होईल अशी आशा राज्यातील तरुणांना दाखवली. मात्र, सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या नोकºया तरुणांना उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. याउलट आता राज्य सरकार खाजगीकरण करू पाहत आहे. या खाजगीकरणाच्या माध्यमातून खाजगी स्वरूपाच्या तात्पुरत्या नोकºया तरुणांना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात मैत्री आयोग तयार करून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही नाना पटोले यांनी यावेळी केला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी जी देशाची यांचे काय संबंध आहेत हे राहुल गांधी यांनी विचारले. मात्र याला कोणतेही उत्तर दिलं जात नाही. याउलट यावर पडदा टाकण्याचं काम केंद्र सरकारचे सुरू असल्याचा आरोपही नाना पटोले यांनी केला. महाराष्ट्रात झालेला सत्तासंघर्ष हा दिल्लीतून निर्माण केला गेला. आमदारांमध्ये खोक्याची चर्चा, आमदारांना विकत घेण्याची भाषा, हे सर्व लोकशाहीसाठी घातक आहे. हे आम्ही सातत्याने मांडत होतो तीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मांडत असल्याचे देखील नाना पटोले म्हणाले आहेत.
