भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आरक्षण हक्क कृती समितीने प्रचंड आक्रोशाने आरक्षण हक्क कृती समिती भंडारा च्या वतीने सर्वे मागासवर्गीय संघटनांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीदिनी दिनांक ११/०४/२०२३ रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रतिमेला वंदन करून जनआक्रोश आंदोलने निवेदन मा.मुख्यमंत्री साहेब ,महाराष्ट्र राज्य व मा.उपमुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना मा.जिल्हाधिकारी साहेब भंडारा मार्फत नवेदन देण्यात आले .मा.मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री यांनी आमच्या प्रलंबित न्याय मागण्या निकाली काढण्याकरीता राज्यस्तरावर आरक्षण हक्क कृती समिती बरोबर तात्काळ बैठक लावून मागासवगीर्यांना न्याय देण्यात यावा.
प्रलंबित मागण्या
१)कंत्राटीकरण/खाजगीकरणातुन म्हणजे बाह्य यंत्रणेचे खाजगी /कंत्राटी कर्मचारी भरणेबाबतचा व ज्यात आरक्षण नसलेला दि. १४/०३/२०२३ चा व या अगोदरचे काढलेले सर्व शासन निर्णय तात्काळ रद्द करणेबाबत. २) मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील ३३% आरक्षण बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे २८ जाने २०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक कँडरचा डाटा वेगळा गोळा करावा व योग्य प्रमाणात असल्याची खात्री करुन प्रतिनिधीत्व नसलेल्या मागासवर्गियांच्या उमेदवारांना पदोन्नती द्यावी, असे निर्देश ऊङ्मस्रळ विभागाने दि. १२/०४/२०२२ रोजी दिलेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने दि. ७मे २०२१ चा शासन निर्णय त्वरीत दुरुस्त करावा. ३) जुनी पेंशन योजना सरकारी व निमसरकारी असलेल्या सर्व कर्मचारी (एस टी महामंडळ एमएसईसी ,म्हाडा, सिडको, बेस्ट व यासारखी सर्व महामंडळे प्रधिकरणासहीत) यांना लागु करण्यात यावी. ४) महाराष्ट्र सरकारने जुनी पेंशन योजना लागु करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीने तिन महिण्यातच अहवाल द्यावा.
५)देशातील कामगार हिताचे ४४ कायदे रद्द करुन ४ निविन कायद्यानुसार कामगार व कामगार संघटना विरोधी केलेले बदल (उदा. ८ तासाऐवजी १२ तास , कामगार संघटना अस्तीत्व) रद्द करावे. ६)नविन संसद भवनास डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर संसद भवन असे नांव देण्यात यावे. ७) अ) परदेश शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती करिता घटनाबाह्य असल्याने उत्पन्नाची अट रद्द करावी. ब) परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या कर्नाटकप्रमाणे ४५०+ करण्यात यावी.योजनेमा वर्ग करू नये व त्यासाठी कायदा बनवावा. १६) सारथी व महाज्योतीच्या विद्यार्थी संख्येप्रमाणे बार्टीच्या पीएचडीची विद्यार्थी संख्या करून सवार्ना फैलोशिप दयावी. १७) मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिनांक ६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचान्यांवर कारवाई करण्यात यावी व महाराष्ट्र शासनाने जाहीर कलेले १२५०० अधिसंग्रह पदे आदिवासीमधुन त्वरित भरण्यात यावे. १८) ओबीसी, भटके विमुक्त जाती क्रिमिलेयरची अट रद्द करावी. १९) कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या सर्व सरकारी, निमसरकारी खाजगी कर्मचान्याना तसेच सफाई व कंपाटी कर्मचान्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब सुरक्षा योजना राबवून ५० लाख देण्यात यावे.
२०)सुशिक्षित बेरोजगारांना दर महिना १५ हजार बेरोजगार भत्ता द्यावा. वरीलप्रमाणे न्याय मागण्यावर शासनाने दाखल घेतली नाही तर पुढील आंदोलन तीव्र करून स्वातंत्र्य दिनी जनाआक्रोश दिनांक १५ आॅगस्ट २०२३ ला करण्यात येईल, याची शासनाने नोंद घ्यावी. या अधिवेशनात आरक्षण हक्क कृती समिती, जिल्हा भंडाराचे सरचिटणीस शामराव नागदेवे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले .मनीष वाहने ,कार्याध्यक्ष ,जि प.भंडारा कर्मचारी संघटना ,चंद्रमणी मेश्राम कार्याध्यक्ष ,जि प.आरोग्य कर्मचारी युनियन ,भंडारा ,हेमराज हिरामण चौधरी , आँल इंडिया आदिवाशी फेडरेशन ,भंडारा , अँड .विलास एकनाथ कान्हेकर ,महाराष्ट्र विधी अधिकारी संघटना ,विजय नंदागवळी कास्ट्राईब राज्य परिवहन संघटना ,एन .एस .गेडाम ,जिल्हा संघटक राज्य मध्यवर्ती संघटना , प्रदीप तायडे महसूल कर्मचारी संघटना , मिलिंद जनबंधू कोषाध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन ,भंडारा ,पोर्णिमा साखरे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक असोशिएशन , रवींद्र मेश्राम परिचर संघटना ,श्रीमती नीता सेन महिला संघटक ,लिपिक वर्गीय संघटना ,जि.प.भंडारा ,रेखा भवसागर जि.प. कर्मचारी संघटना ,श्री.एस.एम.चोपकर अध्यक्ष जि.प.लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना ,शिक्षण विभाग जे.आर. उके , जे. पि. भुरे, कमलेश बेले , एन. आर. कनोजकर व अशपाक खान , उपाध्यक्ष वाहन चालक संघटना , विविध संघटनेचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. असे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक असोशिएशन चे राज्य सरचिटनिस तथा जिल्हाध्यक्ष स्वतंत्र्य मजदुर युनियन चे श्री. शामराव नागदेवे भंडारा यांनी कळविले आहे.
