भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : जिल्ह्यातील शहरात जसे सिमेंटीकरणाचे जाळे पसरले आहेत. तसेच सिमेंट काँक्रीटचे जाळे आता जिल्ह्यातील लहान सहान खेड्यापाड्यातही पसरला आहे. तसेच ग्रामीण भागात मातीचे घर नामशेष होत असून प्रशासनाच्या घरकुल आवास योजनेच्या प्रवाहात प्रत्योक खेडेगावत सिमेंटचे पक्के घर बनविले जात असल्याने सद्यस्थितीत जिकडे तिकडे सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे जाळे परल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत न जिरता वाहून जात असल्याने जमिनीच्या भूजल कमी होत असून कधी न आटणाºया विहिरी आता कोरड्या पडल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळे महिलांना, जनावरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोसोदूर भटकंती करावी लागत आहे. पूर्वी अनेक ठिकाणी पाण्याचे हौद असत आणि त्यांत वर्षभर पाणी असे. हे सर्वात वरच्या थरातलं भूजल होतं. विहिरी हौदांपेक्षा जास्त खोल असत.
विहिरीसाठी ४०-५० फूट खोल खोदकाम केलं तरी पाणी लागत असे. पुढे विहिरींसाठी तब्बल ९० फुटांपर्यंत खोल खोदणं अपरिहार्य ठरू लागलं. विहिरीही अपु?्या पडू लागल्यावर बोअर खोदली जाऊ लागली. त्यासाठी ३०० ते ५०० फुटांपर्यंत खोल जावं लागतं. विहिरीत डोकावल्यावर किती पाणी शिल्लक आहे याचा अंदाज येतो. पण बोअरमध्ये हा पर्याय नसतो. त्यामुळे बोअरला पाणी लागलं, तरीही खाली किती साठा आहे, तो किती काळ पुरेल, याचे आडाखे बांधता येत नाहीत. अनेकदा सुरुवातीला भरपूर पाणी लागतं, पण अल्पावधीतच ते संपतं आणि बोअर बंद पडते. मग आपण आणखी खोल जातो किंवा आणखी एखाद्या ठिकाणी खोदकाम करून पाहतो.
जमिनीखालच्या साठय़ातून पाणी उपसत राहायचं पण त्यांच्या पुनर्भरणासाठी काहीही करायचं नाही, या वृत्तीमुळेच दर उन्हाळय़ात ठिकठिकाणी पाणीटंचाई भीषण रूप धारण करते. निसर्गाच्या रचनेत मोठे बदल करण्याचेतंत्र मानवाच्या हाती लागले. त्याचे चांगले परिणाम हाती आले आहेत. अनेक बाबतींत मानवाने निसर्गातील साधनसंपत्तीचा वापर करून नवनिर्माणाचे नवे कीर्तिमान स्थापित केले आहेत. शहरांत व गावागावांत झालेल्या विधायक कार्यांमुळे चिखलमय रस्ते सुधारले. दळणवळणाची गती वाढली. २० वर्षांपूर्वी गावात कधी नगेलेली एसटी प्रवाशांना घेऊन धावताना दिसत आहे. प्रगतीचे चक्र वेगाने फिरताना दिसत आहे. पूर्वीच्या दगडी व विटांच्या विहिरींना बांधण्यास लागणारा चार ते पाच वर्षांचा कालावधी आता कमालीचा घटला आहे. चार महिन्यांतच विहिरींचे आता खोदकाम होऊन पिण्याचे व वापराचे पाणी मिळते आहे; परंतु मानवाच्या अर्निबंध हस्तक्षेपाचे दुष्परिणामही अलीकडच्या काळात दिसू लागले आहेत.
यावर वेळीच पायबंद अथवा सुधारणा करण्यासाठी गरज निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात ३,७१७ चौरस किमी जल सुरक्षित क्षेत्र आहे. भूजल निरीक्षणासाठी ७४ विहिरींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. जानेवारी, मार्च, मे, आॅक्टोबर या महिन्यांत विहिरींतील पाण्याची पातळी वर्षातून चारवेळा मोजली जाते. त्यावरून गत पाच वर्षांतील पाणीपातळीची आणि चालू वर्षातील पाणीपातळीची तुलना करून घट व वाढ नोंदविली जाते. जिल्ह्यात २५ पाणलोट क्षेत्र आहेत; परंतु पावसाळ्यातील पाणी साठविण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रात पुरेशा सुविधा नाहीत. शासनाकडून आवश्यक निधीची पूर्तता केली जात नाही. त्यामुळे डोंगर माळरानावर पडणारे पावसाचे पाणी सरळ ओढे, नाल्यांतून वाहून जात आहे. पावसाचे पाणी पाहिजे त्या प्रमाणात भूजलात रूपांतरित होत नाही. सरकारने सिमेंट बंधारे, समतोल पाणलोट विकास, तलावातील गाळ काढणे, ओढयावर हंगामी बंधारे, जुन्या विहिरींची खुदाई अशा विविध उपाययोजनेद्वारे पावसाच्या पाण्याचा थेंब न थेंब जमिनीत मुरवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत.
पण त्या यशस्वीपणे राबविल्या गेल्या पाहिजेत. गावातील जुने जलस्रेत दुर्लक्षित राहिले आहेत. आपल्या भागातील जलस्रेत आपणच राखणे आवश्यक आहे. लोकसहभागातूनच भूजल व्यवस्थापन केले तरच पाणी टंचाईवर आपण मात करू शकतो. अन्यथा भविष्यात पाण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागेल.
