भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी आमगाव खूर्द : तीन वर्षांपासून सिंचन विहिरी बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बांधकामाचा निधी देण्यास शासन व प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा होत असल्याने लाभार्थी शेतकरी १० मे पासून स्थानिक तहसील कार्यालयासमोर उपोषणावर बसले होते. दरम्यान त्यांच्या उपोषणाची दखल घेत मनरेगाचे उपायुक्त अनिल कीट यांनी निधीचा धनादेश एक महिन्यात देण्याचे आश्वासन दिल्याने शेतकºयांनी उपोषण मागे घेतले. आमगाव खूर्द येथील शेतकºयांना शासनाच्या मनरेगा योजनेतंर्गत सिंचन विहिरी मंजूर झाल्यावर त्याचे स्वनिधिीतून बांधकाम केले. मात्र विहिरीचे बांधकाम मंजूर झाल्यानंतरही निधीचा धनादेश देण्यास वेळकाढपणा सुरु होता. यासंदर्भात शेतकरी तीन वषार्पासून शासन व प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत होते. दरम्यान शेतकºयांची मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शासन दरबारी मांडल्यावर शेतकºयांना आॅनलाइन किंवा आॅफलाइन पद्धतीने निधी वाटप करण्याचे शासन आदेश जाहीर करण्यात आले.
परंतु या शासन आदेशात निधी कोणत्या फंडातून अदा करण्यात यावा. याबाबतची माहिती नसल्याने अधिकाºयांमध्येच पत्रव्यवहार सुरू होऊन सदर प्रकरण या कार्यालयातून त्या कार्यालयात फिरत राहिले. मात्र त्यांच्या पाठपुराव्याची दखलच घेतली जात नसल्याने अखेरीस ते आपल्या मागणीसाठी ओबीसी कृती संघर्ष समितीचे तालुकाध्यक्ष मनोज डोये यांच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयासमोर उपोषणावर बसले. अखेरीस उपोषणाच्या १७ व्या दिवशी मनरेगाचे उपायुक्त अनिल कीटे यांनी उपोषणकर्ते शेतकºयांनी भेट घेऊन एका महिन्यात बांधकामाचा निधी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
