भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी मुंबई : महावितरण ही सरकारी वीज वितरण कंपनी आर्थिकदृष्ट्या रुळावर येत असून ग्राहकांना सेवा देण्याच्या बाबतीत कंपनीने चांगली कामगिरी बजावली आहे. कंपनीच्या सुधारलेल्या कामगिरीचे कारण राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव हे आहे. राज्यामध्ये गेल्या वर्षी ३० जून रोजी नवे सरकार सत्तेवर आले. मा. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तातडीने चालविले. त्यांना विकासाची निश्चित दृष्टी आहे. तसे त्यांनी २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वीच भारतीय जनता पाटीर्चे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने व्हिजन डॉक्युमेंट मांडले होते.
राज्याच्या विकासासाठी अनेक मुद्द्यांवर त्यामध्ये स्पष्ट भूमिका होती. २०१४ नंतर सत्तेच्या कालावधीत त्यांनी व्हिजन डॉक्युमेंट अंमलात आणून वचनपूर्तीसाठी पावले टाकली. या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रगतीवर भर होता. राज्याला लोडशेडिंगमुक्त करण्याची दृष्टी होती. सर्वांनी नोंद घेतली पाहिजे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र राज्य लोडशेडिंगमुक्त झाले. ऊर्जा क्षेत्राबद्दल स्पष्ट व्हिजन आणि विकासाबद्दलची बांधलकी असणाºया मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे २०२२ मध्ये पुन्हा सत्तेची सूत्रे आल्यानंतर या क्षेत्रात फरक पडणे स्वाभाविक होते. महावितरणच्या कामात त्यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव दिसून आला. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच १३ जुलै नंतर अडीच वर्षे ही योजना रखडली होती.
पुन्हा सत्ता मिळाल्यानंतर फडणवीस यांनी या योजनेला गती दिली. त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौर ऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दीष्ट त्यांनी निश्चित केले. सौर उर्जेद्वारे वीज निर्माण करून तिचा वापर शेतकºयांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी करायचा अशी ही योजना आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत सर्वात मोठा अडथळा जमिनीच्या उपलब्धतेचा होता. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्पकतेने उपाय शोधला. सरकारी मालकीची पडीक जमीन या योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाºयांसह विविध अधिकाºयांवर जबाबदारी दिली. शेतकºयांसाठी सार्वजनिक पडीक जमिनीचा वापर करावा हा प्रशंसनीय विचार आहे. या उपायामुळे हजारो एकर जमीन उपलब्ध झाली व योजनेला गती मिळाली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही आता सुधारित योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुभवातून जाणवलेल्या समस्या सुधारित योजनेत सोडविण्यात आल्या आहेत. आता योजनेची अधिक गतीने अंमलबजावणी चालू आहे. शेतकºयांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य खासगी गुंतवणुकीतून सात हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करेल. गुंतवणूक देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेतकरी कृषी पंपासाठी पैसे भरून अर्ज करतात पण त्यांचा अर्ज प्रलंबित राहतो त्याला पेड पेंडिंगचा प्रश्न म्हणतात. शेतामध्ये दूरदर असलेल्या पंपासाठी कनेक्शन देण्यासाठी महावितरणला खांब, वायर्स, ट्रान्सफॉर्मर अशा सुविधा उभाराव्या लागतात. त्यामुळे ही कनेक्शन देणे अवघड असते.
पण शेतकºयाला अनेक वर्ष वाट पहावी लागल्याने त्यांचेही नुकसान होते. हा प्रश्न सोडविण्यावर फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात भर दिला. आता पुन्हा त्यांच्याकडे ऊर्जा खात्याची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी महावितरणला शेतकºयांचा हा प्रश्न सोडविण्याचा आग्रह केला व त्यासाठी चांगल्या रितीने निधी उपलब्ध करून दिला. परिणामी महावितरणने यंदा विक्रमी संख्येने शेतकºयांना वीज कनेक्शन दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या पाठबळाने एक आरडीएसएस नावाची वीज क्षेत्रातील योजना देशभर राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात तिची अंमलबजावणी रखडली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे आल्यानंतर लगेचच २७ जुलै रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने तिला मान्यता दिली आणि योजनेच्या अंमलबजावणीला चालना मिळाली. राज्यासाठी ही योजना चाळीस हजार कोटी रुपयांची आहे. आगामी काळातील ऊर्जा क्षेत्रातील गरजा ध्यानात घेऊन मुलभूत पायाभूत महावितरणच्या कर्मचाºयांनी खासगीकरणाच्या विरोधात जानेवारी महिन्यात संप केली. त्यावेळी मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाल्यावर संघटना प्रतिनिधींचे समाधान झाले व एका दिवसात संप मागे घेतला.
ऊर्जामंत्री व कामगार प्रतिनिधी एकाच वेळी सोबत माध्यमांना सामोरे गेले व त्यांनी संयुक्तपणे संप मागे घेतल्याची माहिती दिली, असे अनोखे चित्र महाराष्ट्राने पाहिले. मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीला निश्चित व्हिजन दिली आहे. स्पष्ट उद्दीष्टे ठरवून दिली आहेत. या दोन्ही नेत्यांनी कामाला सुरुवात केली. त्यांनी २०२२ रोजी त्यांनी ऊर्जा विभागाची बैठक घेतली. खासगी, जमीन सरकारी आणि लाभ शेतकºयांना सुविधा निर्माण करण्यावर त्यामध्ये भर आहे. या राज्याचे अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले. मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जाक्षेत्राच्या समस्या सोडविण्याला प्राधान्य दिले. मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने २०१४ ते २०१९ या कालावधीत उत्तम प्रशासन त्यासाठी संसाधने उपलब्ध होतील याची काळजी शेतकºयांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा असा हा उपाय आहे. महावितरणकडे योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. कंपनीला या बाबतीत मिळालेली चालना हा मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या
